पुणे, दि. 25 मार्च 2022
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासह 5 विद्यापीठांमधील शेकडो कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन उच्च न्यायालयात दावा प्रलंबित असल्याने स्थगित करण्यात आले होते. याप्रकरणी अनिल मुखेकर यांनी उच्च शिक्षण विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय येथे दाद मागून सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश येऊन न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणातील सर्व कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते निवृत्तीवेतन / कुटूंबनिवृत्तीवेतन अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उच्च शिक्षण विभागाचे अवर सचिव धीरज अभंग यांनी पत्राद्वारे दिली आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील वरिष्ठ सहायक सुनिल रघुनाथ मुखेकर यांचे 11 फेब्रुवारी 2019 रोजी निधन झाले. त्यानंतर 3 वर्षे उलटली तरी त्यांच्या वारस पत्नी मंगल मुखेकर यांना निवृत्तीवेतन सुरू करण्यात आले नव्हते. निवृत्तीवेतन मिळणे हा निवृत्त कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांचा हक्क आहे. मात्र उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रविष्ट असल्याचे सांगून तो हक्क डावलला जात होता.
याविरोधात सुनील मुखेकर यांचे बंधू अनिल मुखेकर यांनी उच्च शिक्षण विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय आदी ठिकाणी अर्ज, निवेदने करून याचा सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश येऊन मंगल मुखेकर यांचे निवृत्ती वेतन सुरू करण्याचे निर्देश अखेर देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर हा निर्णय उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांबाबत ही घेण्यात आल्याचे ही धीरज अभंग यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुखेकर यांच्या अर्जाबाबत सहसंचालक , उच्च शिक्षण , पुणे यांच्याकडून अहवाल प्राप्त झालेला आहे . त्यानुसार आपणांस खालीलप्रमाणे कळविण्यात येत आहे. उच्च न्यायालय , मुंबई येथे सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे . न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणातील कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते निवृत्तीवेतन / कुटूंबनिवृत्तीवेतन अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . त्यामुळे सुनिल मुखेकर यांच्या वारस पत्नी यांना दि .११.०२.२०१९ पासून माहे डिसेंबर , २०२१ पर्यंत तात्पुरते कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजूर करून अदा करण्यात आलेले आहे . तसेच माहे जानेवारी व फेब्रुवारी, २०२२ चे कुटूंबनिवृत्तीवेतन देयक सहसंचालक , उच्च शिक्षण , पुणे यांच्या कार्यालयाकडून कोषागार कार्यालयास सादर करण्यात आलेले आहे .
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासह 5 विद्यापीठांमधील कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन पदनाम व वेतनश्रेणी प्रकरणी उच्च न्यायालयात दावा सुरू असल्याने थांबले होते. अखेर अनिल मुखेकर यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे न्यायप्रविष्ट प्रकरणातील सर्व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
