पुणे, दि.16 जून 2022
बँक, महावितरण, बीएसएनएल, रेल्वे आदी अनेक सार्वजनिक क्षेत्रांचे खाजगीकरण करण्याचा सपाटा केंद्र व राज्यातील सरकारांनी लावला आहे. हे धोरण येथे काम करणारे कामगार व सर्व जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे. त्यामुळे याविरोधात सर्व संघटनांनी एकत्रितपणे लढा उभारण्याचा निर्धार रविवारी संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला.

पत्रकार भवन येथे रविवारी खाजगीकरणाविरुद्ध शहरातील प्रमुख कामगार संघटना व कर्मचारी युनियन यांची एकत्रित बैठक पार पडली.

यावेळी कामगार एकता कमिटीचे सह सचिव गिरीश भावे, सहसचिव साथी प्रदीप, शैलेश टिळेकर – पुणे जिल्हा बँक कर्मचारी संघटनेचे (PDBEA) सरचिटणीस, दशरथ नागराळे – सेंट्रल रेल्वे ट्रॅक-मेंटेनर्स युनियन (CRTU) च्या पुणे विभागाचे अध्यक्ष, अशोक कुमार – कामगार एकता समिती (KEC) चे सहसचिव, कृष्णा भोयर – महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (MSEWF) आणि राष्ट्रीय संप्रदायाचे सरचिटणीस ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज (AIFEE) विठ्ठल माने – ऑल इंडिया पंजाब नॅशनल बँक ऑफिसर्स असोसिएशन (एआयपीएनबीओए) चे अध्यक्ष सुनील जगताप – ऑल इंडिया पॉवर एम्प्लॉईज फेडरेशन (एआयपीईएफ) चे वरिष्ठ अध्यक्ष सुनील बाजारे, विभागीय सचिव, नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियन (एनआरएमयू), गीता शिंदे सावित्रीबाईंच्या अध्यक्षा फुले टीचर्स असोसिएशन (एसपीटीए), मोहन होळ – कोषाध्यक्ष, ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (एआयडीईएफ), शीना अग्रवाल – राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरोगामी महिला संघटना (पीएमएस) आणि कामगार एकता समिती (केईसी), पुणे आदी उपस्थित होते.

या बैठकीत पुढील महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आला

खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे भारतीय आणि परदेशी मोठ्या भांडवलदारांना आणि कॉर्पोरेट्सना फायदा होतो कारण यामुळे त्यांचा नफा वाढवण्यास मदत होते. कॉर्पोरटायझेशन , डिसइनव्हेस्टमेंट , आऊटसोर्सिंग , कंत्राटीकरण , सार्वजनिक – खाजगी भागीदारी , मालमत्ता मुद्रीकरण , जमीन मुद्रीकरण आणि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन ( NMP ) अशा विविध नावांनी सरकारे खाजगीकणाचे धोरण सरकार पुढे रेटत आहेत.

खाजगीकरण हे सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील लाखो कामगारांच्या हितांच्या विरुद्ध आहे. हे आपल्या देशातील कोट्यवधी लोकांच्या हितांच्या विरुद्ध आहे कारण त्यांना खाजगीकरण केलेल्या वस्तू आणि सेवांसाठी जास्त किंमत मोजावी लागते. याचा दुसरा परिणाम म्हणजे आपल्या देशातील नैसर्गिक संसाधने तसेच लोकांच्या पैशाने आणि श्रमाने उभारलेली मालमत्ता भांडवलदारांच्या घशात जाईल.

विविध क्षेत्रातील कामगारांच्या वेगवेगळ्या संघटना सुरुवातीपासूनच खासगीकरणाच्या विरोधात लढा देत आहेत. त्यांना अनेक क्षेत्रांमधील खाजगीकरण थांबवण्यात यश मिळाले आहे आहे, विशेषत : जिथे त्यांनी ग्राहक आणि नागरिकांना शिक्षित केले आणि त्यांच्या संघर्षात सामील होण्यासाठी त्यांना एकत्र केले. आज देशभरात खाजगीकरणाच्या विरोधात संघटना , पक्ष आणि वैचारिक बांधिलकीची सीमा ओलांडून सर्व क्षेत्रांमध्ये एक अतिशय स्वागतार्ह एकता विकसित होत आहे.

रविवार, १२ जून २०२२ रोजी पुण्यातील पत्रकार भवनात जमलेले आम्ही सर्व नागरिक , पुण्यातील आमचा संघर्ष आणखी वाढवून या एकात्मतेला हातभार लावण्याचा संकल्प करतो. हे करण्यासाठी आम्ही आमच्या संघर्षात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या इतर संघटनांपर्यंत आमची पोहोच वाढवू. आम्ही एका क्षेत्रातील कामगारांना इतर क्षेत्रांच्या खाजगीकरणाच्या हानिकारक प्रभावाची जाणीव करून देऊ.

नागरिकांना या संघर्षात सहभागी करून घेण्यासाठी आम्ही एकत्रितपणे जनजागृती मोहीम राबवू. खाजगीकरणाला विरोध करण्यासाठी आम्ही चर्चा, बैठका कार्यशाळा आणि निदर्शने करू. आपल्या म्हणजे जनतेच्या पैशाने, रक्ताने आणि घामाने उभारलेल्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या खाजगीकरणाविरुद्ध आम्ही बिनतडजोड संघर्ष सुरूच ठेवू आणि सत्ताधारी वर्गाच्या अभद्र मनसुब्यांना पराभूत करण्यासाठी कंबर कसून काम करू .