बँक, महावितरण, बीएसएनएल, रेल्वे आदी अनेक सार्वजनिक क्षेत्रांचे खाजगीकरण करण्याचा सपाटा केंद्र व राज्यातील सरकारांनी लावला आहे. हे धोरण येथे काम करणारे कामगार व सर्व जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे. त्यामुळे याविरोधात सर्व संघटनांनी एकत्रितपणे लढा उभारण्याचा निर्धार रविवारी संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला.