युवक क्रांती दलाच्या संविधान प्रचार या एका महत्त्वाच्या उपक्रमात ‘भारतीय संविधान आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ या विषयावर युक्रांदचे राज्य संघटक जांबुवंत मनोहर यांनी मांडलेले विचार.

भाग 1

नमस्कार, मी जांबुवंत मनोहर युवक क्रांती दलाच्या पूर्णवेळ कार्यकर्ता आणि राज्य संघटक आहे.

मला आज बोलण्यासाठी दिलेला विषय म्हणजे भारतीय संविधान आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा आहे. युवक क्रांती दलाचे पुणे शहर सहकार्यवाह सुदर्शन चखाले, युवक क्रांती दलाचे महाराष्ट्र कार्यवाहं संदीप बर्वे, युवक क्रांती दलाच्या पुणे शहर उपाध्यक्ष नीलम पंडित, हे मिळून खूप नेटाने संविधान प्रचाराचं काम करत आहेत. संविधानाला अभिप्रेत असणारा राष्ट्रवाद निर्माण करुन संविधानावर आधारलेला समाज निर्माण करणं, हेच युवक क्रांती दलाचे लक्ष असल्याकारणाने हा कार्यक्रम आमच्या संघटनेच्या महत्वपूर्ण कार्यक्रमांपैकी एक आहे. संघटना म्हणून युवक क्रांती दलासाठी हा महत्त्वाचा कार्यक्रम आहेच. त्याहीपेक्षा कितीतरी पटीने हा कार्यक्रम भारतीय समाजासाठी महत्त्वाचा आहे. असं का ?

एरवी एकदम गाफील असलेला किंवा अर्धंनिद्रिस्त जगणारा भारतीय समाज काही बाबतीत एकदमच जागरूक होतो. म्हणजे एखाद्या देवासमोर मूर्तीसमोर उभा राहून काहीच खानेसुमारी न करता नवस बोलणारा, काहीच गॅरेंटी नसताना तावीज, गंडा, दोरा, बांधून एकदम निर्धास्त होतो. आणि अचानक एखाद्या वेळी त्याला असं वाटतं की लोकशाहीने आपल्याला काय दिलं ? ही कायदा व्यवस्था किंवा घटना याचा बाबा मला काय उपयोग ? आणि तो याविषयी वेगळे ग्रह करून घेतो. बरं हे सगळं जाणून घेऊन समाजाने केलेलं असतं तर ठिक, पण बऱ्याचदा समाजाला हेच कळत नाही की आपण जे फायदे घेत आहोत, तेच मुळात भारतीय घटनेने आपल्याला दिलेले अधिकार आहेत. भारतीय समाजासाठी भारतीय संविधान हे फायदेशीर आहे, हे “हातच्या काकणाला आरसा कशाला” या म्हणी इतकं स्वच्छ आणि स्पष्ट चित्र आहे. पण तिथं भारतीय समाज “बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल” अशी भूमिका घेतो तिथे प्रश्न उपस्थित करतो. हा प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार हेच मुळी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे हे समाजाला माहीत नसते. म्हणून आमच्यासारख्यांची जबाबदारी वाढते असं आमचं तुमचं म्हणून मी दोन दुसरे पणा करणार नाही. म्हणूनच म्हणतो आपल्यासारख्यांची जबाबदारी वाढते. “ते बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल” म्हणणारी मंडळी त्या मुद्द्यावर अडून बसतात किंवा अभिव्यक्त होतात तेव्हा त्यांना हा “अभिव्यक्तीचा अधिकार” भारतीय संविधानातील एकोणिसावे आर्टिकल देत आहे, हे समजून सांगण्याची जबाबदारी आपली आहे.

जेव्हा मला हा “भारतीय संविधान आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य” विषय बोलण्यासाठी देण्यात आला तेव्हा विचार करता करता माझ्या लक्षात आलं, ते दिसताना जरी दोन वेगवेगळे शब्द दिसत असले तरी त्यांचा अर्थ एकच आहे. भारतीय संविधान म्हणजेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजेच भारतीय संविधान.
कसं काय ? असा प्रश्न पडू शकतो, ज्या पुस्तकाला, पुस्तकाला म्हणण्यापेक्षा ज्या विधानाला मागे टाकून किंवा ज्या विधानाच्या छाताडावर पाय रोवून हे संविधान उभे राहिले आहे जे विधान हे संविधान येण्यापूर्वी इथल्या समाजात चालत होते ते म्हणजे “मनुस्मृती”, मी आपल्या देशात म्हटलं नाही बर का, मी म्हणतोय समाजात कारण हा देश 15 ऑगस्ट 1947 च्या दिवशी जन्माला आला आणि 17 सप्टेंबर 1948 ( मराठवाडा मुक्ती दिन ) 19 डिसेंबर 1961 ( गोवा, दिव, दमन मुक्ती दिन ) 6 मे 1975 ( सिक्कीम चा समावेश ) अशी या देशाची वाढ झाली. तेव्हा आजचा हा देश तयार झाला.

त्या पूर्वी जो समाज इथे राहत होता तो कधी मोगल राजवटीच्या, कधी ब्रिटीशांच्या, कधी वेगवेगळ्या स्थानिक राजांच्या ताब्यात होता. इथली प्रजा होती, “प्रजा म्हणजे नागरिक नव्हे” “मरत नाहीत म्हणून जगत आहेत” या व्याख्येत बसणारा बहुसंख्य समाज इथं होता. इथं राज्य कुणाचेही असो छोटे-मोठे नियम वेगवेगळे असू शकतील, पण “कायदा” आणि “विधान” एकच ते म्हणजे “मनुस्मृती”, वर्गवारी च्या पायावर उभी असलेली मनुस्मृति अभिव्यक्ती सोडा, साधं व्यक्तीला व्यक्ती सुद्धा मानण्याची या विधानात तरतूद नव्हती, ते विधान अभिव्यक्त होण्याचा अधिकार तरी कसं काय देऊ शकणार ? अशी आपण अपेक्षा करू शकत नाही. व्यक्त होण्याचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार तेव्हा एका विशिष्ट वर्गाचा होता. ज्यांना व्यक्ती म्हणूनच मान्यता नव्हती त्यांना अभिव्यक्तीचा तरी काय अधिकार ? समस्त भारतीयांना तो अधिकार दिला भारतीय संविधानाने

जगातलं पहिलं हे एकमेव असं विधान जे देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला व्यक्त होण्याचा अधिकार देत आहे. इथं मुद्दाम तुम्हाला सिताराम येचुरी, बराक ओबामा आणि मनमोहन सिंग यांचा किस्सा सांगावासा वाटतो. बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना जेव्हा भारतात दौऱ्यावर आले होते. तेव्हा त्यांनी मनमोहन सिंग यांच्यासाठी भेट म्हणून एक पुस्तक आणलं होतं. त्या पुस्तकावर त्यांनी लिहिलं होतं “फ्रॉम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसी” त्या पुस्तकावरील हे वाक्य बघून कॉम्रेड सीताराम येचुरी म्हणाले मिस्टर प्रेसिडेंट ( तेव्हा आता सारखी हे बराक डोलांन्ड म्हणण्याची पद्धत नसेल ) “यू आर नॉट लार्जेस देमॉक्रॅसी nor oldest देमॉक्रॅसी” आम्ही आमच्याकडे स्त्रियांना, सर्व जाती, सर्व धर्म, सर्व लिंग सर्व स्थानावर राहणाऱ्या वयस्क मंडळींना 1950 ला मताचा अधिकार दिला. आणि त्याची पहिल्यांदा अंमलबजावणी 1952 ला केली. पण तुमच्याकडे हे घडायला 1956 साल उजडावं लागलं. पुढे काय घडलं ते समजलं नाही. पण बराक ओबामांना ते पटलं असावं असं मानायला हरकत नाही.

आता महत्त्वाचा अधिकार म्हणजे तरी काय ? मताचा अधिकार म्हणजे व्यक्त होण्याचा पहिला अधिकार. आपल्या विवेकाला साक्षी मानून व्यक्त होणं म्हणजेच मतदान, आपल्याकडची गुप्त मतदान पद्धती, गुप्त मतदान पद्धती असल्यामुळे विवेकाला साक्षी मानणं सहज शक्य आहे. आपल्यापैकी सर्वांनी मतदान केलेला असेलच, हे मतदान करायला आपण जातो तेव्हा त्या बॉक्सच्या तिथं आपण एकटेच असतो. आणि जेव्हा आपण एकटे असतो तेव्हा शेवटचे पंधरा सेकंद म्हणजे मतदान करण्यापूर्वी चे पंधरा सेकंद आपला कुणाशीतरी संवाद होण्याची प्रक्रिया सुरू असते. तो संवाद आपण आपल्या विवेकाशी किंवा अंतरात्म्याशी करत असतो. तो अधिकार व्यवस्थित वापरला की सगळं व्यवस्थित होऊ शकेल या आशेवर आपण पुन्हा पुन्हा जात असतो. पण आपला अधिकार व्यवस्थित पणे वापरत असतो का भलं मोठं प्रश्नचिन्ह ❓ आपलं प्रतिबिंब किंवा आपल्या मतदानाचा प्रतिबिंब सरकारमध्ये उमटत असतं. आपण ज्या प्रेरणेने मतदान करत असतो त्याच प्रेरणेने बरेचदा सरकार काम करत असते. असा अनुभव बऱ्याच वेळा आलेला आहे.

मतदान देतानाची आपली प्रेरणा काय असते याचे सरकारवर निश्चितपणे प्रतिबिंब उमटतं, कोणाची तरी जिरवायची, अशी जर आपली मतदान करताना ची प्रेरणा असेल तर, सरकार पण मग कोणाची तरी जिरवता जिरवता आपली पण जिरवते असा इथलाच नाही तर जगभरातील अनुभव आहे. कृष्णवर्णीय लोकांची जिरवता जिरवता करोनामध्ये त्यांच्या सरकारने अख्ख्या अमेरिकेची जिरवली. हे आपण पाहिलं आहे. याचं दुसरं उदाहरण श्रीलंकेचे आहे. आत्ताच श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष देश सोडून परागंदा झालेले आहेत. दूरदेशी चे उदाहरण देण्यापेक्षा आपलंच घ्या, इतरांच्या घरावर बुलडोझर फिरवता फिरवता महागाईमुळे आपल्या घरांवर नांगर फिरवण्याची वेळ येऊ नये म्हणजे मिळवलं, असं म्हणण्यापर्यंत आपल्या देशाची परिस्थिती गेलेली आहे. म्हणून व्यक्त इथं होतानाची प्रेरणा महत्त्वाची.

हल्ली ज्याला त्याला हिंदू नायक व्हायचंय, त्यातून एक नवीन हिंदू जननायक सुद्धा नुकतेच जन्माला येऊन बाळसे धरत आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य त्यांना पण आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करण्याचा अधिकार त्यांना सुद्धा आहे. पण त्यांची व्यक्त होण्याची प्रेरणा काय होती ? त्यांना ध्वनिप्रदूषण टाळायचं आहे किंवा समाजामध्ये मोठी सुधारणा घडवणं अशी होती का ? मग ते असे सिलेक्टीव्ह का ? कि द्वेष पसरवणे हिच त्यांची प्रेरणा होती ? हे आपल्या लक्षात येऊ शकेल आणि त्यांना सुधारणा घडवून आणायच्या होत्या तर त्यासाठी त्यांच्याकडे वेगळ्या पद्धती होत्या, व्यक्त होण्याचे दुसरे मार्गही होते पण त्यांनी ते वापरले नाहीत. म्हणजे त्यांची व्यक्त होण्याची प्रेरणा काय होती हे आपण समजू शकतो.

या असल्या लोकांची भारतीय संविधानाने आधीच काळजी घेतली आहे. द्वेष पसरवणे, समाजविघातक वक्तव्य, अथवा कृत्य, देशाच्या एकता आणि अखंडतातेला आव्हान देणारी कोणतीही गोष्ट, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात खपवून घेतली जाणार नाही. असंच संविधानाने आधीच सांगितला आहे.

2014 नंतर काळाची चाकच उलटी फिरवण्याचं पाप आत्ताच्या सत्ताधाऱ्यांनी केलं. म्हणजे निशस्त्र शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खलिस्तानवादी म्हणायचं, दहशतवादी म्हणायचं, त्यांना आंदोलनजीवी म्हणायचं, आंदोलनजीवी म्हणून त्यांना हिणवायचं, तेही संसदेत उभं राहून, जिथे भारतीय संविधान लिहिले गेले जिथं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला गेला तिथंच उभं राहून, विद्यार्थ्यांना देशद्रोही म्हणून बदनाम करायचं, दुसरीकडे हिंसक आंदोलनात जीव घेणाऱ्या लोकांचे सत्कार करायचे, त्यांना मंत्रिमंडळात घ्यायचं, त्यांचा गुणगौरव करून त्यांच महिमामंडन करायचं.

उदाहरणासाठी सांगतो दिल्ली शाईन बागेच्या विरोधात अनुराग ठाकूर म्हणाले होते “गोली मारो सालो को”! अनुराग ठाकूर कोणाला गोळी मारायला सांगत होते ? जे लोक संविधानाच्या मार्गावर चालत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा वापर करत होते त्यांना गोली मारा, आणि पुढे काय तर अनुराग ठाकूर मंत्रिमंडळात. ओरिसाच्या स्टेन या ख्रिश्चन मिशनरी यांची हत्या केलेले आज मंत्री आहेत. अखलाखा यांच्या घरात घुसून त्यांचा खून करणाऱ्यांचा इथल्या मंत्र्यांनी सत्कार केला होता.

मुजफ्फरपूर दंगली मधले आरोपी उत्तर प्रदेश मध्ये आमदार होऊन बसले आहेत. हे अशा अभिव्यक्तीला जन्म देत आहेत जी अभिव्यक्ती देशाच्या हिताची नाही. भारत या देशाचा सबंध उपखंडवर परिणाम होतो म्हणून हे भारतीय उपखंडाच्या सुद्धा हिताचे नाही. त्यायोगे हे संपूर्ण जगाच्या हिताचे नाही. आतापर्यंतच्या प्रवासात अभिव्यक्त होताना ची प्रेरणा काय आहे यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात हे समजलं आहे.

मागे अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर अनेक हल्ले झाले. J.N.U, F.T.I.I, पेरियार स्टडी सर्कल, हैदराबाद युनिव्हर्सिटी, जामिया मिलिया, या संस्था या हल्ल्याच्या केंद्रस्थानी होत्या. का तर तिथले विद्यार्थी प्रश्न विचारत होते.

डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे, प्रोफेसर कलबुर्गी, गौरी लंकेश या संस्थेसारख्या व्यक्ती या हल्ल्यांच्या बळी पडल्या. का तर या व्यक्ती प्रश्न उपस्थित करत होत्या.

रोहित वेमुला या बोलणाऱ्या विद्यार्थ्याला आत्महत्या करायला भाग पाडलं गेलं. त्याची संस्थात्मक हत्या झाली. का तर फक्त बोलत होता म्हणून.

शाहीन बाग आंदोलन, किसान आंदोलन, लॉंग मार्च यांना बदनाम करून चिरडण्याचा प्रयत्न केला गेला. हे सगळं कोणकोणत्या पद्धतीने केलं गेलं याबद्दल आपण सारेच जाणतो.

N.R.C, C.A.A, N.P.R च्या विरोधात अनेक आंदोलने झाली. मी स्वतः गांधी शांती यात्रेच्या निमित्ताने गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली या राज्यांमधील साधारणपणे चाळीस शाहीन बागांना भेट देऊन संवाद साधला म्हणा, किंवा तिथे जाण्याची संधी मला मिळाली म्हणा. दिल्लीच्या सुप्रसिद्ध शाहीन बागेत सुद्धा यादरम्यान भाषण करता आलं, आणि संवाद साधता आला. तिथे बसलेल्या लोकांनी खास करून महिलांनी आपल्या निश्चयाच्या बळावर प्रचंड बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या राक्षसी बहुमतावर उभ्या असलेल्या सरकारला विचार करायला भाग पाडलं होतं. कोरोनाची महामारी जर आली नसती तर चित्र कदाचित वेगळं असतं. हे सगळं पाहिल्यानंतर आपण योग्य मार्गाने प्रवास करत आहोत याची जाणीव क्षणाक्षणाला होतच होती.

क्रमशः

जांबुवंत मनोहर
(राज्य संघटक, युवक क्रांती दल)
संपर्क – 9028633720