जागल्या प्रतिनिधी : पुणे, दि. 8 जुलै 2022
अमरावती उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक मुरलीधर वाडेकर यांना 30 हजार रुपयांची लाच घेताना 5 जुलै 2022 रोजी रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्यानंतर हादरलेल्या उच्च शिक्षण विभागाने एक तुघलकी निर्णयाचे परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचारी यांच्या सहसंचालक कार्यालयात जाण्यावर निर्बंध टाकण्यात आले आहेत.
उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक धनराज माने यांनी याबाबतचे परिपत्रक 7 जुलै 2022 रोजी काढले आहे. यामध्ये महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ यांनी सहसंचालक कार्यालयातील कामासाठी एका व्यक्तीची नियुक्ती करावी. प्राध्यापक व कर्मचारी सहसंचालक कार्यालयात जाता कामा नये. जर त्यांना काही अत्यावश्यक कामासाठी जावे लागले तर त्यांनी प्राचार्यांचे पत्र घ्यावे. जर कुणी प्राध्यापक पत्र न घेता सहसंचालक कार्यालयात आलेला आढळला तर त्याबद्दल संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य तसेच सहसंचालक यांना जबाबदार धरले जाईल असे परिपत्रक धनराज माने यांनी काढले आहे.
तुघलकी निर्णय
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्राध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष व सिनेट सदस्य कान्हू गिरमकर यांनी याबाबत सांगितले की, “राज्यातील सहसंचालक कार्यालयात चाललेला गोंधळ थांबवण्याऐवजी संचालकांनी हा तुघलकी निर्णय घेतला आहे. जर सहसंचालक कार्यालयातील प्रकरण, फाईल निकाली काढण्यासाठी एक कालमर्यादा निश्चित करून दिली तर प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांना तिथे जाण्याची गरजच पडणार नाही.”
संचालकांचे सहसंचालकांवर पुरेसे नियंत्रण नाही, त्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळेच हा गोंधळ निर्माण झाला आहे अशी तीव्र प्रतिक्रिया गिरमकर यांनी व्यक्त केली.
संचार स्वातंत्र्याचे उल्लंघन
संचालकांनी काढलेले परिपत्रक राज्यघटनेने दिलेल्या संचार स्वातंत्र्याचे सरळ सरळ उल्लंघन करणारे असल्याने त्याबाबत राज्यभरातील प्राध्यापकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. प्राध्यापकाने रीतसर रजा घेतली असेल किंवा तो महाविद्यालयाच्या कामानिमित्त विभागीय कार्यालयाच्या शहरात आला असेल तर त्याला तिथे जाण्यापासून कुणालाही अटकाव करता येणार नाही. सरकारी कार्यालये ही सार्वजनिक ठिकाणे असल्याने तिथे जाण्यापासून कुणालाही रोखता येत नाही, त्यामुळे या परीपत्रकाला तसाही कायदेशीर आधार उरत नाही असे मत प्राध्यापकांनी व्यक्त केले आहे.
