त्यानंतर हादरलेल्या उच्च शिक्षण विभागाने एक तुघलकी निर्णयाचे परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचारी यांच्या सहसंचालक कार्यालयात जाण्यावर निर्बंध टाकण्यात आले आहेत.