गोपाळदादा तिवारी

लोकशाहीरूपी प्रजासत्ताक भारतात देशवासीयांसाठी यात्रेचे प्रायोजन का करण्यात आले, हे आता जनता चांगल्या प्रकारे समजू लागल्यामुळे प्रचंड प्रतिसाद मिळत असल्यानेच, भारत तोडावयास निघालेले खोटेपणाचे महामेरू साहजिकच गप्प कसे बसणार हे देखील ओघानेच आले.

इंग्रजांच्या गुलामगिरीत ‘राजेशाही – निजामशाहीमघध्ये विभागलेला देश स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर लोकशाही ‘प्रजासत्ताक भारत’ म्हणून उदयास आला व करोडपती ते दारिद्रयपती यांना संविधानात्मक ‘समान मताचा’ अधिकार मिळाल्यावर प्रजेचे नागरीक झाले.

संघराज्य प्रणीत भारतात ७५ व्या वर्षी भारत जोड़ों यात्रा काढणयाची वेळ आली कारण धर्मनिरपेक्षतेचा डीएनए असलेल्या भारतात, टोकाचा धर्मवाद, जातीयवाद नियंत्रित करण्यासाठी, पसरवण्यात येणारा धार्मिक विद्वेष थांबवण्यासाठी व संविघानीक मुल्यांची जोपासना करण्यासाठी प्रयत्न करणे अत्यावश्यक होते.

स्वातंत्र्य हे भिकेत नव्हे तर इंग्रज विरोधी प्रदीर्घ लढ्यात हजारो देशभक्तांच्या कडव्या झुंजीमुळे, प्राणांच्या बलिदानामुळे मिळाले व ते व्यर्थ जाऊ नये म्हणूनच ‘कल्याणकारी राज्य व्यवस्थेच्या’ संकल्पाची पूर्ती करीत स्वातंत्र्याचा मुळ हेतू साध्य होण्यासाठीच ही भारत जोडो यात्रा आहे ही वास्तवता सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते माधव भंडारी हे मान्य करणार नाहीतच.

स्वातंत्र्य भिकेत मिळाल्याचे वक्तव्य करणाऱ्या नटीस पद्मश्री देणे, महात्मा गांधी च्या हत्येचे समर्थन करणाऱ्यास खासदारकी देणे, भाजप प्रवक्त्या नुपुर शर्माच्या धार्मिक द्वेषात्मक वक्तव्यामुळे जगात नामुष्की व देशात हिंसा घडल्यावर देखील पंतप्रधानांनी शांतते विषयी वक्तव्य न करणे, धार्मिक विद्वेषात्मक हिंसा दाखवणाऱ्या ‘काश्मिर फाईल्स’ सिनेमास टॅक्स फ्री करणे, तो बघण्यास सरकारी सुट्टी देणे, महीलेवरील सामूहिक बलात्कार व बाळाची हत्या करण्याच्या आरोपींना जेल मुक्त करणे इ. खेदजनक घटना वाढत असल्याने निर्भय व विश्वासदायी वातावरण प्रस्थापित होण्यासाठी हे प्रयत्न आवश्यक होते.

दिल्ली दंगल प्रकरणी केंद्रीय मंत्री गोली मारो म्हणतात, पुलवामा मधील ४० जवानांच्या हत्ये प्रकरणी चौकशी नाही, सीआरपीएफ़ ऊपअधिक्षक देविंदर सिंग २ अतिरेक्यांसोबत सापडून ही कारवाईवर प्रश्नचिन्ह आहे.. शेतकरी आंदोलन करतांना केंद्रीय मंत्र्याचा मुलगा ट्रॅक्टर अंगावर धालून त्यांना चिरडतो, हे कशाचे द्योतक
लोकशाहीचा ४ था स्तंभ ‘सर्वोच्च न्यायालयाचे’ ४ न्यायमूर्ति आमचेवर दबाव असल्याचे माध्यमांसमोर जनतेच्या न्यायालयात’ सांगतात तेंव्हा देश तुटला आहे, संविधान भंग पावले आहे असे नाहीतर काय म्हणणार हे लक्षात घेतले पाहिजे.

गौरी लंकेश, पानसरे, कमलेश, सुबोध सिंग, अखलख पेहलू, कन्हैय्या च्या हत्या कशाचे द्योतक आहे. निव्वळ धार्मिक विषमताच नव्हे तर देशात मोदी सरकार कडून राष्ट्रीय संपत्तीचे मोठ्या प्रमाणातील खाजगीकरण, देशावर वाढत चाललेला कर्जाचा डोंगर, पेट्रोल-डीझेल एक्साईज ४ पटींने वाढ करून चाललेली लुट, वाढती महागाई, जीवनावश्यक वस्तुंवरील करवाढ, लोकांचे घटते रोज़गार, जागतिक पातळींवर खालावलेला भूकबळी दर, चिनचे आक्रमण, चुकीच्या धोरणांमुळे आर्थिक मंदी, रूपयाचें वाढते अवमूल्यन तसेच बँका लुटून देशा बाहेर जाणाऱ्यांवर कारवाई नाही आदी बाबींवर प्रकाश टाकण्यासाठी ही यात्रा आहे.

राहूल गांधी यांनी मुस्लिम, ख्रिश्चन धर्मगुरूंशी भेट घेतल्याचेच फक्त लक्ष ठेवणाऱ्या माधव भंडारींना व स्मृतींईराणींना राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद स्मृतीसथळास प्रार्थना करून व प्रदक्षिणा केलेली दिसली नाही. केवळ मत्सरापोटी ते राहुल गांधी यांची बदनामी करत आहेत.

राहुल गांधी -प्रियंका गांधी यांनी शारदा पिठाच्या शंकराचार्यांप्रती सदभावना, श्रद्धांजलीपर भेटी, माता अमृतानंदमयी सोबत भेट-दर्शन, श्री नारायण गुरू सिवगिरी मठ, लिंगायत स्वामी मठ इ भेटी दिसल्या नाहीत काय असे भाजप नेत्यांना विचारावे वाटते. भाजप नेते किती दिवस खोटे पणाचा आधार घेणार आहेत.

समाजात देशात जागरूकता आणणे, देशापुढील आर्थिक-सामाजिक विषमता विषद करणे हे विरोदही पक्षाचे संविधानिक कर्तव्य आहे. काँग्रेसने पुढाकार घेऊन स्वातंत्र्य मिळवून दिलेल्या व आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल होऊ घातलेल्या देशात धार्मिक ऊन्माद, विद्वेष व आर्थिक पराकोटीची विषमता पसरवून देशाचे तुकडे पाडू पाहणाऱ्यांचे संधीसाधू मनसुबे पूर्ण होऊ दिले जाणार नाहीत. याच भावनेने देशाच्या ऐक्य व अखंडत्वासाठी काँग्रेस नेते राहूल गांधी देशांतील विविध राजकीय मत-मतांतरे असलेल्या पक्षांना, सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींना सोबत घेऊन, काँग्रेसचे निवडणुक चिन्ह बाजूस ठेऊन राष्ट्रीय तिरंगा घेऊन भारत जोडो यात्रेस निघाले आहे. देशाच्या एका टोकापासुन दुसऱ्या टोकास जाण्यासाठी मधोमघ सरळ मार्ग निवडला आहे.

“पंतप्रधान मोदीजींनी ‘संसदेच्या पायरीवर’ डोके टेकवले व २०१९ला ‘संविधानास’ नमस्कार केला. मात्र मोदींचे प्रथम पंचवार्षिक मघ्ये ७०% विधेयकांवर ‘चर्चा होण्यापुर्वीच वटहुकुम निघाले, जो काँग्रेस – युपीए काळात हा दर ३०% होता. तदनंतर मात्र चालू काळात विधेयकांवर चर्चा होण्यापुर्वी वटहुकुम निघण्याचे प्रमाण सुमारे ९५% वर गेले. अर्थात संसदेस नतमस्तक होणाऱ्यांकडून कृती मात्र त्याच्या विरोधी होत आहे. संसदेत मुलभूत प्रश्नांवर, विघेयकांवर चर्चा होऊ दिली जात नाही. संसदीय मुल्यांपासून व कर्तव्यांपासुन तुटलेला भारत जोडण्यासाठी, भारतास पुर्वपदावर आणण्यास जनतेसच जागरूकतेने भुमिका निभावी लागणार असल्याने या पदयात्रेचे प्रायोजन केले आहे.

विविध राज्यातील विरोधी पक्षाची सरकारे चालवण्यात वा पाडण्यात संविधानिक पदी असलेल्या राज्यपालांची भुमिका काय ती संविधानिक होती काय यावर जनतेच्या भावना काय आहेत याबाबत जनता जागरूक आहे काय इ प्रश्नांचा ऊहापोह होऊन संविधानिक मुल्यांची व घटनेची पायमल्ली होऊ नये म्हणून देखील ही भारत जोडो यात्रा आहे. त्याद्वारे संविधान वाचवणे हीच काँग्रेस भूमिका आहे.

चीनच्या राष्ट्रप्रमुखांसोबत पंतप्रधान झोके घेतात, मात्र चीनचे अतिक्रमण मान्य करत नाहीत मात्र संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग व परराष्ट्र मंत्री जयशंकर मात्र संसदेत चिनचा शिरकाव मान्य करतात. हा विरोधाभास का याचे उत्तर भाजपने द्यावे. अजूनही पंडीत नेहरू खापर फोडण्याचे व मुख्य समस्येपासून पळपुटी भूमिका घेणे बंद करावे. हिंमत असल्यास संरंक्षण सिध्दतेवर श्वेतपत्रिका काढावी.

‘भारत जोडो’ यात्रा संविधान, लोकशाही व नागरी हक्कांचे मूल्ये विशद करणारी आहे. म्हणूनच प्रत्येक भारतीयांस ही यात्रा शक्तीवर्धक, राष्ट्रभावना, सामाजिक सलोखा, ऐक्यभावना बंधूभाव वाढवणारी व घटनात्मक मुल्यांच्या प्रस्थापनेसाठी ऊपयुक्तच ठरणारी आहे.