पुणे, दि. 22 जून 2022
म्हाआघाडी सरकार पाडण्याचे कुकर्म सेनेच्या बंडखोरांना करावयास लावून, भाजप नेतृत्व महाराष्ट्राची स्थिरता व प्रगतीत खीळ घालून, राज्यास अनेक वर्षे मागे खेचण्याचेच पाप करत आहे, याचा खरेतर बंडखोरांनी बोध घ्यायला हवा असे आवाहन काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केले. ‘बंडखोरांना सतर्क करण्याचा प्रयत्न’ काँग्रेस एकवार प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंचवार्षिक कालावधीत उर्वरीत काळ मविआचे अपयश दाखवण्यासाठी भाजप पुढील अडीच वर्षात काहीही करणार नाही हे स्पष्ट असून पुन्हा “मविआ’च्या अपयशाचाच् नकारात्मक प्रपोगंडा करत” त्याचे खापर येत्या निवडणूकीत पुन्हा ‘मविआवर’(अर्थात सेनेवर) फोडेल, एवढे साधे राजकारण व संभाव्य धोका ‘सेनेचेच आमदार म्हणवणाऱ्या बंडखोरांच्या लक्षात येऊ नये याचे सखेद आश्चर्य वाटते.
सेनानेते संजय राऊत व युवा सेनेचे अध्यक्ष आदित्य यांची वेदना व संताप समजू शकतो, परंतू त्यांनी मविआ’च्या स्थिरतेसाठी संयमी व सांमजस्याची भूमिका घ्यावी असे मित्रपक्ष म्हणून जरूर वाटते आहे.
बंडखोरीचे संकट शिवसेने पुरते मर्यादीत नसून, मविआ सरकारच्या लोकाभिमुख कामात व कारकिर्दीत खीळ घालणारे आहे, चांगल्या कामावर पाणी टाकणारे आहे व यात भाजपची पडद्यामागील कुटनिती स्पष्ट आहे.
बंडखोर आमदारांनी सेनाप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आवाहनावर गांभीर्याने व प्रगल्भतेने विचार करून, महाराष्ट्राच्या हिताचे चाललेले काम लक्षात घेता ‘सेनेच्याच् नेतृत्वाखालील’ सरकारच्या स्थिरतेचा निर्णय घ्यावा.
खरेतर शिवसेनेचे मुख्यमंत्रीपद सेना बंडखोरांच्या मुळे संपुष्टात आणण्याची नामुष्की शिवसेनेवरच आल्याने ‘दैव देते व कर्म नेते’ असे म्हणावे लागेल काय हे मित्रपक्षाने ‘राज्याप्रती राजधर्म निभावतांना’ सांगणे गरजेचे वाटल्यामुळेच हे आवाहन करत आहे.
‘मविआच्या स्थिरतेसाठी व किमान समान कार्यक्रमाच्या संकल्पपुर्ती’ साठी हे आवश्यक असल्याचे गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगितले.
वास्तविक महाराष्ट्रास कर्जबाजारी करून २०१९ निवडणुकी नंतर भाजपने सत्ता स्थापने पासून पळ काढला. तेव्हा ‘प्राप्त परिस्थितीत’ पुरोगामी महाराष्ट्रातील ३ पक्षांनी राजकीय प्रगल्भतेने ‘मविआ’ सरकार स्थापन करून जनतेस लोकाभिमूख सरकार दिले.. “सत्तेवर आल्यावर राज्यात कोरोना, चक्री वादळ, अतीवृष्टी आदी संकटाशी मविआ’ने यशस्वी मुकाबला केला त्याची न्यायालयांनी ही दखल घेतलीव हेच भाजप ला पहावले नाही.
मविआ सरकारचे लोकप्रिय व लोकहिताचे शासन आदेश ‘जनतेच्याच हिताचे’ असल्यामुळे भाजपला पोटदुखी झाली व त्यामुळेच् त्या जीआरची माहीती राजापालांनी मागविली असे काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी स्पष्ट केले आहे.
