आरोग्य प्रश्नांची डायरी भाग 2

दीपक जाधव

नमस्कार मित्र-मैत्रिणींनो,

दर दोन-तीन दिवसांनी आरोग्याच्या प्रश्नांवर डायरी लिहायची असं आपलं ठरलं आहे. त्यानुसार पुढचा भाग मांडतो आहे.

आरोग्य हा विषय तसा खूप व्यापक आहे. त्याचे प्रश्न ही असंख्य आहेत. त्यामध्ये आपल्याला प्रामुख्याने बोलायचे आहे ते सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेविषयी.

आपली मागणी अगदी स्पष्ट आहे की, संपूर्ण देशात UHC (Universal Health Care) लागू करावे. म्हणजेच देशातील प्रत्येक नागरिकाला मोफत आरोग्य सेवा मिळाली पाहिजे. सरकारी असो वा खाजगी हॉस्पिटल. तिथे प्रत्येकावर मोफत वैद्यकीय उपचार झाले पाहिजेत. एवढंच आपलं म्हणणं आहे.

वरचा पॅरेग्राफ वाचून तुम्ही नक्की माझ्यावर हसला असणार आहे. मी दिवसाढवळ्या स्वप्न बघतोय असं तुम्ही मनात म्हणाला असणार आहात.

आम्ही संपूर्ण आरोग्य सेवा फुकटात मागतोय पण हे प्रत्यक्षात येणे कसे शक्य आहे, सरकारला हे कसे परवडेल असे प्रश्न निश्चित आपल्याला पडले असतील. सुरुवातीला डॉ. अभय शुक्ला सर यांनी मला जेव्हा UHC बाबत सांगितले, तेव्हा एक पत्रकार म्हणून मला देखील हे प्रश्न पडले होते. पण सगळं शक्य आहे. थायलंड, मलेशिया, ब्राझील, व्हेनेझुएला आदी देशांमध्ये हे प्रत्यक्षात ही आले आहे.

आज भारतात आरोग्य सेवेची जशी परिस्थिती आहे तशीच परिस्थिती थायलंडची ही होती. मात्र तिथल्या लोकांनी 2001 मध्ये हे चित्र बदलायचे ठरवले आणि संपूर्ण देशभर UHC लागू केले. आज तिथल्या सर्व हॉस्पिटलमध्ये लोकांवर मोफत वैद्यकीय उपचार केले जातात. त्यासाठी आरोग्यावर दरडोई 6 हजार 528 रुपयांचा खर्च तिथले सरकार करते. मग भारतात हे का शक्य नाही.

UHC चे स्वप्न भलेमोठे आहे, त्याचा पल्ला लईच मोठा आहे, हे खरंय. पण या UHC कडे जाण्याचे दोन सोपे मार्ग आहेत. पहिला मार्ग म्हणजे प्रत्येक सरकारी हॉस्पिटल सुसज्ज, सक्षम झाले पाहिजे आणि दुसरा मार्ग म्हणजे खाजगी हॉस्पिटलवर, त्यांच्या दरांवर नियंत्रण आणणारा कायदा लागू झाला पाहिजे. या दोन मार्गांच्या दिशेने तर आपण नक्की जाऊ शकतो ना.

https://jaglya.com/public-health-issues-should-be-prioritized/

येत्या 2-3 महिन्यात महापालिका निवडणूका होत आहेत. लोकांचे आरोग्य जपण्याची महत्त्वाची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये लोकांनी आरोग्याचा मुद्दा प्राधान्याचा बनवावा असे आम्हांला वाटते आहे.

कोविड काळात आरोग्य व्यवस्था किती अपुऱ्या पडल्या ते आपण नुकतेच अनुभवले आहे. मग या कोविड साथीपासून धडा घेणार आहोत की नाही. महापालिकेची दवाखाने सक्षम व्हावीत यासाठी प्रयत्न करणार आहोत की नाही.

वस्त्यांमध्ये राहणारा गरीब, कष्टकरी वर्ग वगळता आता महापालिकेच्या दवाखान्यात जातंय कोण असा प्रश्न तुम्ही मला विचाराल. मग कुणीच या दवाखान्यात जात नाही तर कशाला त्यांच्यावर खर्च करायचा असे ही तुम्हांला वाटेल. मग थोडं थांबा.

जरा डोक्याला ताण द्या. कोविडची महाभयानक साथ आल्यावर तुमच्या मदतीला सर्वात प्रथम कोण आले ते आठवा. अगदी फुकटात तुम्ही कुठल्या हॉस्पिटलच्या विलगीकरण कक्षात राहिलात, बीएमडब्ल्यू गाडीतून जाऊन अगदी रांगा लावून लस कुठल्या दवाखान्यातून घेतली ते सांगा. ते बहुतेक सरकारी दवाखाने होते.

तुमच्याकडे किती ही पैसा राहुद्यात. किती ही लाखाचा विमा राहू द्या. पण कोविड संकटाच्या काळात सरकारी दवाखानेच पहिल्यांदा मदतीला आले हे विसरू नका.

हवं तर सोलापूरच्या लोकांना त्यांचे अनुभव विचारा. कोविडच्या लाटेचा पहिला टप्पा सुरू झाला होता. तिथे एकटे सिव्हिल हॉस्पिटल कोविड पेशंटवर उपचार करत होते. अन बहुतांश खाजगी हॉस्पिटल घाबरून शटर बंद करून पळाले होते. ऐन संकटात त्यांनी दगा दिला.

नंतर जिल्हाधिकारी यांनी कारवाईचा बडगा उचल्यावर ते वठणीवर आले. कोविडची भीती थोडी कमी झाल्यावर मग याच खाजगी हॉस्पिटलनी कोविड पेशंटकडून लाखो रुपये घेऊन त्यांना लुटले ही, हा भाग वेगळाच.

पण एकूण काय तर संकटात खाजगी हॉस्पिटलची नियत आपण पाहिली. मग आता तरी महापालिकेचे दवाखाने चांगले करा अशी मागणी आपण आतापासून राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांकडे करणार आहोत की नाही?

(क्रमशः)

दीपक जाधव
संपादक, जागल्या वेब पोर्टल
संपर्क – 9922201192
ई-मेल – deepak.jadhav23@gmail.com