सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रश्नांची डायरी : भाग 3

दीपक जाधव

आठवडाभरापूर्वी एका मित्राचा मला फोन आला. त्या मित्राच्या आईच्या कमरेला छोटीशी गाठ आली होती व त्याचे ऑपरेशन करणे गरजेचे असल्याचे गावाकडच्या डॉक्टरांनी सांगितले होते. त्यानंतर तो आईला पुण्यात घेऊन आला. औंध येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखवले.

औंधच्या सर्जन डॉक्टरांना गाठीचे ऑपरेशन करण्याबाबत ओपीडीमध्ये ते भेटले. डॉक्टरांनी पहिल्यांदा 7 दिवसांच्या व नंतर 5 दिवसांच्या गोळ्या दिल्या. मात्र त्या गोळ्यांनी काही ही फरक पडला नाही. त्यामध्ये 13-14 दिवस गेले. त्यानंतर डॉक्टरांनी सोनोग्राफी करायला सांगितली.

औंध हॉस्पिटलमध्ये छोट्या गाठीची सोनोग्राफी होऊ शकत नाही, ती बाहेरून करून घ्या असे सांगण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी बाहेरून सोनोग्राफी करून घेतली व त्याचा रिपोर्ट घेऊन ते डॉक्टरांना भेटले.

रिपोर्ट नॉर्मल होते. एका दिवसात गाठीचे ऑपरेशन करून ती काढता येऊ शकणार होती. मात्र त्यादिवशी डॉक्टरांनी “या गाठीचे औंध जिल्हा रुग्णालयात ऑपरेशन होऊ शकत नाही. तुम्ही वायसीएम किंवा डीवाय पाटील हॉस्पिटलला जा” असे सांगितले.

मला मित्राने ही हकीकत सांगितल्यानंतर आम्ही दोघे सोबत जाऊन त्या डॉक्टरांना भेटलो. तेव्हा त्यांनी एकावेळी 10 वेगवेगळी कारणे सांगून हे ऑपरेशन कसे करू शकत नाही याची नकारघंटा वाजवली.

“इथे भुलततज्ज्ञ उपलब्ध नाहीत, आले तरी पूर्णवेळ थांबत नाहीत, त्यांच्या संपूर्ण शरीरात पस पसरला आहे, त्यांचे लगेच ऑपरेशन करावे लागणार आहे, माझ्याकडे खूप वेटिंग आहे” आदी बरीच खोटी करणे दिली. औंध हॉस्पिटलमध्ये पूर्णवेळ भुलतज्ज्ञ उपस्थित असतात. मित्राच्या आईच्या शरीरात पस वगैरे काही पसरलेला नव्हता. एकूणच त्या डॉक्टरांना ऑपरेशन करायचे नसल्याचे लक्षात आले.

आम्ही तिथल्या सिव्हिल सर्जन सरांना भेटल्यानंतर त्यांनी ‘छोटे ऑपरेशन आहे, ते करा’ असा निरोप त्या डॉक्टरांना पाठवला. तरी देखील ते डॉक्टर ऑपरेशन करू शकत नसल्यावर ठाम राहिले. अखेर डॉक्टर देत असलेली खोटी उत्तरे व उद्दामपणा पाहून त्यांच्याकडून ऑपरेशन करून घेणे योग्य वाटले नाही. त्यामुळे दुसऱ्या हॉस्पिटलमधून आईचे ऑपरेशन करण्याचा निर्णय मित्राने घेतला.

औंध हे जिल्हा रुग्णालय आहे. जिल्हाभरातून सरकारी हॉस्पिटलमधील पेशंटना पुढील उपचारासाठी येथे पाठवले जातात. त्यांच्यावर त्यांनी चांगले उपचार करणे अपेक्षित आहे. मात्र इथे जर डॉक्टर इतके छोटे ऑपरेशन करायला ही नकार देत असतील तर परिस्थिती निश्चित चिंताजनक बनली आहे.

सर्व सरकारी हॉस्पिटल चांगले झाले पाहिजेत. तिथली डॉक्टरांची व आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढली पाहिजे. पायाभूत सुविधा चांगल्या मिळाल्या पाहिजेत अशा मागण्या आम्ही जन आरोग्य अभियानच्या माध्यमातून करतो आहोत. लोकांनी खाजगी रुग्णालयातले महागडे उपचार घेऊन कर्जबाजारी होण्यापेक्षा सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जावे असा आग्रह आम्ही धरत आहोत.

मात्र समजा सरकारी रुग्णालयात डॉक्टरांची संख्या वाढली, पायाभूत सुविधा ही मिळाल्या. त्यानंतर ते जर अशाप्रकारे कामास नकार देणार असतील, काम करण्यास टाळाटाळ करणार असतील तर काय असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

मित्राच्या आईचे उदाहरण प्रातिनिधिक आहे. औंध तसेच इतर ही सरकारी रुग्णालयात अनेक ऑपरेशन दररोज पार पडत असतील. काही डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारी सर्वस्व पणाला लावून काम करत ही असतील. त्या चांगल्या कामाचे कौतुक नक्की करू.

मात्र सध्या मित्राच्या आईबाबत आलेला हा अनुभव विदारक आहे. आता त्याविषयी बोलावेच लागेल. पेशंटला बऱ्याच फेऱ्या मारायला लावून अशाप्रकारे काम टाळणाऱ्या डॉक्टर, कर्मचारी यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. सरकारी आरोग्य यंत्रणेमधला हा कामचुकारपणा कठोरपणे मोडून काढण्याची गरज आहे. याबाबत आरोग्य विभागाच्या संचालकांकडे लेखी तक्रार दाखल करून आम्ही पाठपुरावा करणार आहोतच.

शनिवारी पार पडलेल्या जन आरोग्य अभियानच्या पुण्याच्या बैठकीत डॉ. अनंत फडके सर अगदी महत्त्वाचे बोलले. “आपण किती ही सरकारी हॉस्पिटल सक्षम झाली पाहिजेत, असे बोलत राहू. पण लोकांना तसे वाटले पाहिजे. त्यांना चांगल्या सुविधा तेथून मिळाल्या पाहिजेत. तरच लोक सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जातील”

सरकारी हॉस्पिटल वाचवण्याची व सक्षम करण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी तिथे डॉक्टर व इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची आहे. काही ठिकाणी अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे त्यांच्यावर कामाचा अधिक ताण पडतोय, हे खरंय. डॉक्टर व इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढावी म्हणून आम्ही शक्य ते सर्व प्रयत्न करू. सरकारला पुरेसे मनुष्यबळ व योग्य ते बजेट देण्यासाठी भाग पाडू. मात्र चांगली सेवा देण्याची हमी सरकारी हॉस्पिटलमधील डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ही द्यावी लागेल.

औंध हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांच्या वर्तणुकीमुळे सरकारी हॉस्पिटल चांगली करण्याचा आपला आग्रह खरंच योग्य आहे का, सरकारी हॉस्पिटलमधील कामचुकारपणाचे काय असे अनेक प्रश्न मनात येऊन एक अस्वस्थता नक्की निर्माण झाली होती. या कामचुकारपणाला आळा घालण्याचे उत्तर आपल्याकडेच आहे.

डॉ. अभय शुक्ला सर म्हणतात की, आजारी पडलेल्या माणसांना बरे करण्याचे काम सरकारी हॉस्पिटल करतात तसेच आजारी पडत असलेल्या सरकारी हॉस्पिटलला बरे करण्याचे काम हे नागरिकच करू शकतात. लोकांनी एकत्र येऊन आपापल्या भागातील सरकारी हॉस्पिटल चांगली होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. लोकाधारीत देखरेख समित्या सरकारी हॉस्पिटलसाठी तयार झाल्या पाहिजेत. लोकांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून, अयोग्य सेवेबद्दल तक्रारी करून आवाज उठवण्याची गरज आहे. प्रत्येक आमदार, नगरसेवक या लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघातील सरकारी हॉस्पिटल कसे आहे यावरून त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन झाले पाहिजे. सत्ताधारी पालकमंत्री, आरोग्य मंत्री, मुख्यमंत्री यांना देखील सरकारी आरोग्य यंत्रणेबाबत सातत्याने जाब विचारला गेला पाहिजे.

आजकाल बऱ्याच गोष्टी बदलत आहेत. चकचकीत व आलिशान शासकीय कार्यालये, सिमेंटचे रस्ते, मोठाले उड्डाणपूल, मेट्रो, सुंदर फुटपाथ, बगीचे असलेली स्मार्ट शहरे उभी राहत आहेत. त्यावर हजारो कोटी रुपये उधळले जात आहेत. मात्र सामान्य माणसाच्या जगण्या-मारण्याचा फैसला करणारी सरकारी हॉस्पिटल मात्र ब्रिटिश काळापासून होती तशीच राहिली आहेत. हे चित्र बदलावे असे प्रत्येक नागरिकाला वाटले पाहिजे. किमान प्रत्येक वार्डातील, गावातील 10-12 लोक ही यासाठी पुढे आले तर सरकारी हॉस्पिटलचे चित्र पालटायला वेळ लागणार नाही.

दीपक जाधव
संपादक, जागल्या वेब पोर्टल
संपर्क – 9922201192
ई-मेल – deepak.jadhav23@gmail.com