पुणे दि. 4 जून

‘फेसबुक इंन्स्टाग्राम’ इ सोशल मीडिया व्यासपीठ ‘मेटा’कडे गेल्या पासून सोशल मिडीया वरील पोस्टना, पेड बुस्ट व जाहीरात व्यवस्थापनच्या वाढीव खर्चामुळे सर्व सामन्यांचा आवाज संपुष्टात येऊ लागला आहे.

ज्या सोशल मिडीया (फेसबुक / ट्वीटर) वर व्यक्तीचे रेप्युटेशन विश्वासार्हता पाहुन त्यांची अधिकृतता (Authenticity) निश्चित होत असे. ती ब्ल्यु टिक आता पैसे मोजल्यावर मिळू लागली. त्यामुळे सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य अंग म्हणून विचारांचे आदान-प्रदान करीत व त्यामाध्यमातून मोठ्या जन समुहाचे प्रबोधन करणारे व्यासपीठ म्हणून ‘सोशल मिडीया’कडे बघीतले जाते.

सामाजिक जनजागृतीचे ते प्रभावी साधन समजले जाते. मात्र सोशल मीडियाचे देखील आता व्यापारीकरण व व्यवसायीकरण होऊ लागले असून मोदी सरकारचा मात्र यावर मूग गिळून गप्प आहे. किंबहुना मोदी सरकारला देखील हेच् हवे होते असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला आहे.

स्व. राजीव गांधींनी भारतात आणलेल्या मोबाइल व इंटरनेट क्रांतिमुळे ‘दुनिया मेरी मुठ्ठी मे’ चे सर्व सामान्य भारतीयाचे स्वप्न साकार होत असताना मागील २०१४ व २०१९ च्या निवडणुकीत सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करून, खोटी आश्वासने व प्रलोभने दाखवून विरोधकांवर तथ्यहीन टीका टिपणी करून मोदी सरकार सत्तेवर आले. मात्र आता तोच सोशल मीडिया ‘गले की हड्डी’ बनू लागला देशातील कोणत्याही कोपऱ्यातील घटना क्षणात सोशल मीडिया फेसबुक, इनस्टाग्राम व ट्विटरवर दिसू लागल्या त्यामुळे मोदी सरकारची पोल-खोल होऊ लागली आहे. 

लोकशाही चा ४था स्तंभ समजली जाणारी “काही वृत्त-माध्यमे व त्यांचे मालक” हे देखील मोदी सरकारच्या शरणागतीस गेल्यामुळे, समाजातील सर्व सामन्यांच्या प्रतिक्रिया, मते-मतांतरे समजण्याचे व ती व्हायरल होण्याचे एकमेव व्यासपीठ हे फेसबुक, ट्विटर व इनस्टाग्राम इ सोशल मीडिया एकमेव आहे. मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी फेसबुक चे मालक मार्क झुकेनबर्ग याची मध्यंतरी भेट घेऊन, भारतातील सोशल मीडियावर चार्जेस लावून त्यास खर्चीक करण्याचा सल्ला व त्यायोगे सर्वसमन्यांना सोशल मीडिया वापरताच येऊ नये असे प्रयत्न केले काय असा उपरोधिक सवाल कॉँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी मोदी सरकारला केला.

सर्व सामान्य नागरिक वाढत्या महागाई, बेकारी मुळे त्रस्त असून आता त्याने सरकार विरोधी मते देखील मांडू नयेत, सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांनी सत्य व वास्तवतेवर प्रकट होऊच् नये व अन्याया विरुद्ध आवाज उठवू नये याच दुष्ट हेतूने फेसबुक / मेटा चे मार्क झुकेरबर्ग यांनी भारतात ‘सोशल मीडिया’ महाग व खर्चिक केल्या बद्दल, मोदी सरकार ब्र-अक्षर देखील काढत नाही किंबहुना मोदी सरकारला देखील सोशल मीडिया भोवतीचा फास आवळण्याचा मोदी सरकारचाच सुप्त हेतू होता असे ही दिसते आहे.

संविधानीक व लोकशाही मुल्यांची हत्या करणाऱ्या व जीवनावश्यक वस्तूंवर देखील जीएसटीचा जिझीया कर लावणाऱ्या मोदी-शहा यांच्या सरकारकडून दुसरी अपेक्षा तरी काय करणार अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.