पुणे दि. १८ मार्च 2022 :
भारतीय रेल्वेद्वारे ५८ वर्षांवरील महिला आणि ६० वर्षांवरील पुरुष प्रवाशांना तसेच कलाकार, पत्रकार यांना केंद्र सरकार (पुर्वीच्या सरकारांनी सुरू केलेली) रेल्वे भाड्यात सवलत देत असे. मात्र सध्या ही सवलत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारकडून बंद करण्यात आली आहे.
प्रवाशांना दिलेल्या ‘सवलतीचा बोजा’ भारतीय रेल्वेवर पडतो आहे, त्यामुळे रेल्वे भाड्यातील सवलतीवरचे निर्बंध कायम राहतील’ आणि त्यांनाही इतर प्रवाशांप्रमाणे पूर्ण भाडे भरावे लागेल, असा निर्णय रेल्वेने घेतल्याचे केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत बुधवारी सांगितले.
देशात २०२० मध्ये करोनाची लाट आली, तेव्हा सरकारने ‘प्रवासी रेल्वे सेवांवर’ बंदी घातली होती, मात्र पुन्हा काही काळानंतर सरकारने ‘रेल्वे – प्रवासी सेवा’ सुरू केल्यावर देखील ‘ज्येष्ठ नागरिकांना किंवा वृद्ध प्रवाशांना दिलेली रेल्वे भाड्यातील सूट बंद केली होती’. यावर प्रश्न विचारला असतां रेल्वे मंत्र्यांनी वरील उत्तर दिले.
पाच राज्यांच्या निवडणुकांनतर, मोदी सरकारने जेष्ठ नागरीकांचा एकप्रकारे विश्वासघात केला असुन, ‘जेष्ठ नागरीक रेल्वे भाडे सवलत’ बंद केल्याबद्दल मोदी सरकारचा तीव्र निषेध करत असल्याचे काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगितले.
सर्वसामान्यांच्या ‘रेल्वे प्रवासात जेष्ठांना, वृध्दांना मिळणारी सवलत महत्वपुर्ण ठरत होती. त्यामुळे असंख्य सामान्य वृध्द व जेष्ठ नागरीक निवृत्ती नंतर तीर्थयात्रा करतात. मुले-मुली व कुटुंबियाकडे जात असतात. मात्र रेल्वे भाड्यातील सवलत बंद करून केंद्रातील मोदी सरकारला ‘सर्व सामान्य, गरीब जेष्ठ नागरीकां विषयी’ कणव व सहानूभूती नसल्याचेच सिध्द केले आहे. काँग्रेस जेष्ठांच्या, अपंगांच्या सवलती बाबत तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा तिवारी यांनी दिला आहे.
गॅस सबसिडी तर बंद झाली त्याचबरोबर आता मोदी सरकार ने रेल्वे भाड्यात मिळणारी “जेष्ठ नागरीक” सवलत देखील बंद केली आहे. प्रॅाव्हीडंट फंड जे “नोकरदार मध्यमवर्गीयांचे” रीटायर्डमेंट नंतर चे उत्पन्नाचे मोठे स्रोत होते. त्यावरील व्याज देखील कमी केले.
युपीए १ व २ (२००४-१४) मध्ये २४ कोटी जनता दारिद्रय रेषे बाहेर आली तर २०१४ ते २०२१ मार्च अखेर २१ कोटी जनता दारिद्रयरेषे खाली गेली. मोदी सरकार ‘अच्छे दिन ऐवजी बुरे दिन’ आणत आहे अशी टीका तिवारी यांनी केली.
