सार्वजनिक आरोग्याचे प्रश्न पत्रकार म्हणून लिखाणातून मांडताना तसेच एक कार्यकर्ता म्हणून त्याबाबत भांडताना अनेक अनुभव, गोष्टी, घटना, किस्से निसटून जात आहेत. ते सगळंच बातमीमध्ये बांधण्यात तोच तोचपणा येतोय. त्यामुळे डायरी लिखाणातून एका वेगळ्या प्रकारे ते तुमच्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न महापालिका निवडणुका संपेपर्यंत करणार आहे.
उर्दू भाषेचे महाराष्ट्राशी खूप गहिरे नाते आहे हे आपण विसरता कामा नाही. या भाषेच्या निर्मितीमध्ये दख्खनने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
दरवर्षी विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून जमा होणारा 600 कोटींचा विद्यापीठ फंड म्हणजे आपल्याला मिळालेली जहागिरी आहे, असा समज काही अधिकाऱ्यांचा झाला आहे. जर हे थांबले नाही तर श्रीलंकेत घडले अगदी तसेच विद्यापीठ सोडून पळ काढण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊ शकते
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थी आंदोलनावर पीएच.डी. करण्यासाठी अमेरिकेतील एक तरुणी सध्या पुण्यात आली आहे. ती काल विद्यापीठात भेटली. मी तिला विचारले, इतकं न्यूयॉर्कवरून पुण्यात येऊन इथल्या विद्यार्थी आंदोलनांचा अभ्यास करावा असे तुला का वाटले.
त्यानंतर हादरलेल्या उच्च शिक्षण विभागाने एक तुघलकी निर्णयाचे परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचारी यांच्या सहसंचालक कार्यालयात जाण्यावर निर्बंध टाकण्यात आले आहेत.
विशेषतः आता विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी हे विद्यापीठाचे खरे स्टेक होल्डर जागृत होऊन पुढे येत आहेत. या गोष्टी हे मांडायला आणखी बळ देत आहेत. त्यामुळे याविरोधात आपल्याला शक्य आहे तितके सगळे मिळून झटत राहुयात.
फोन वगैरे तर काय सर तुम्हांला इतका भरभक्कम पगार मिळतो, त्यातून तुम्ही हवा तो मोबाईल घेऊ शकाल. पण फी अभावी माझे अनेक विद्यार्थी शिक्षण सोडतायत, ते आपण थांबवू शकू.
पुरोगामी चळवळीतील, प्रागतिक विचारांचे कार्यकर्ते, लेखक, कवी, शाहीर, पत्रकार यांनी रविवार, दि. 26 जून 2022 रोजी सासवड ते जेजुरी असा माऊलींच्या पालखी सोहळ्यात सहभाग घेतला.
युवक क्रांती दलाच्या संविधान प्रचार या एका महत्त्वाच्या उपक्रमात 'भारतीय संविधान आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य' या विषयावर युक्रांदचे राज्य संघटक जांबुवंत मनोहर यांनी मांडलेले विचार.
बँक, महावितरण, बीएसएनएल, रेल्वे आदी अनेक सार्वजनिक क्षेत्रांचे खाजगीकरण करण्याचा सपाटा केंद्र व राज्यातील सरकारांनी लावला आहे. हे धोरण येथे काम करणारे कामगार व सर्व जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे. त्यामुळे याविरोधात सर्व संघटनांनी एकत्रितपणे लढा उभारण्याचा निर्धार रविवारी संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला.