मागच्या आठवड्यात एका विभागात गेलो होतो. तिथे एक प्राध्यापिका भेटल्या. सहज विद्यापीठात काय चालले आहे, याचा विषय निघाला. त्यावेळी त्या म्हणाल्या, "दीपक खर सांगू, गेले 5 वर्षे कुलगुरू सर खुर्चीवर बसले की खुर्ची त्यांच्यावर बसली, हेच समजले नाही"
कॉम्रेड शहीद भगतसिंग यांच्या स्मृती दिनाच्या निमित्ताने नास्तिक मेळाव्याचे आयोजन येत्या १० एप्रिल २०२२ रोजी करण्यात आले आहे. सकाळी १०.०० ते १.०० या वेळेत एस. एम. जोशी सोशालिस्ट फाउंडेशन, नवी पेठ, पत्रकार भवनच्या मागे, पुणे येथे हा मेळावा होईल.
याप्रकरणी अनिल मुखेकर यांनी उच्च शिक्षण विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय येथे दाद मागून सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
विविध आरोग्य योजनांबाबतची भूमिका, सल्ला, दुरुस्त्या आणि आक्षेप यांसह विविध बाजूंवर सर्वंकष चर्चा करण्यात येणार आहे. शासनाचे वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधिष्ठाता, धर्मादाय दवाखाने तसेच स्वयंसेवी संस्था संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्ते आदी सहभागी होणार आहेत.
पुणे, दि. 23 मार्च 2022 विचारवेध तसेच महाराष्ट्र अंनिस शिवाजीनगर पुणे शाखा, जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय (NAPM), युवक क्रांती दल (युक्रांद) यांच्यावतीने 'आपण आणि धर्मनिरपेक्षता' या विषयावर शनिवार, 2 एप्रिल 2022 रोजी दु. 2 ते सायं. 6 या वेळेत कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. सुभाष वारे या…
गडचिरोली जिल्ह्यात छत्तीसगडच्या सीमेलगत भामरागड हा निसर्गसंपन्न, आदिवासीबहुल तालुका आहे. येथील गोंड व आदिम आदिवासी असलेल्या माडीया जमातीसोबत समाजबंध २०१८ पासून वेळ-संधी मिळेल तसं मासिक पाळी या विषयावर काम करत आहे. या विषयी शास्त्रशुद्ध माहितीचा अभाव, पाळीत वापरायच्या संसाधनांचा अभाव तसेच पाळीविषयक परंपरागत चालत आलेल्या काही प्रथांमुळे येथील महिलांच्या आरोग्याच्या समस्या गंभीर आहेत.
‘रेल्वे भाड्यातील सवलतीवरचे निर्बंध कायम राहतील’ आणि त्यांनाही इतर प्रवाशांप्रमाणे पूर्ण भाडे भरावे लागेल, असा निर्णय रेल्वेने घेतल्याचे केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत बुधवारी सांगितले.
महाराष्ट्राने तामिळनाडू, केरळ इ.सारख्या राज्यांकडून शिकून राज्यातील लोकसंख्येच्या सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्याचे नाविन्यपूर्ण मॉडेल कसे विकसित करता येईल याचा विचार केला पाहिजे अशी अपेक्षा जन आरोग्य अभियानाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
शहरातील सरकारी आरोग्य सुविधांचा दर्जा सातत्याने ढासळतो आहे. कोविडच्या साथीमध्ये सरकारी आरोग्य यंत्रणेची प्रचंड गरज अधोरेखित झाली. मात्र तरीही राज्य सरकारने 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात शहरी आरोग्य अभियानासाठी फक्त रु. 192 कोटी इतकी तरतूद केलेली आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या प्रत्येक शहरी नागरिकाच्या आरोग्यासाठी, सरकार देणार दर महिन्याला फक्त 3 रु.!
अखेर या विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तींची मदत घेऊन जागल्या वेब पोर्टल पूर्ववत करण्यात यश आले आहे. सार्वजनिक आरोग्य, उच्च शिक्षण, रोजगार आदींसह विविध क्षेत्रातील प्रश्न, समस्या, अडचणी आणि त्यावरचे पर्याय आम्ही आणखी नव्या जोमाने मांडत राहू.