अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी काय? : भाग 1

पुणे, दि. 16 मार्च 2022
शहरातील सरकारी आरोग्य सुविधांचा दर्जा सातत्याने ढासळतो आहे. कोविडच्या साथीमध्ये सरकारी आरोग्य यंत्रणेची प्रचंड गरज अधोरेखित झाली. मात्र तरीही राज्य सरकारने 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात शहरी आरोग्य अभियानासाठी फक्त रु. 192 कोटी इतकी तरतूद केलेली आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या प्रत्येक शहरी नागरिकाच्या आरोग्यासाठी, सरकार देणार दर महिन्याला फक्त 3 रु.!

राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच अर्थसंकल्प मांडला. जन आरोग्य अभियानाच्या राज्य समितीकडून या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी काय देण्यात आले आहे, याचा अभ्यासपूर्ण लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे.

शहरी भागातील सरकारी आरोग्य सुविधांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. तिथे जिल्हा रुग्णालय, उप-जिल्हा रुग्णालयात शस्त्रक्रियासाठी मोठी प्रतीक्षा यादी लागल्याचे दिसून येते. तिथे अपुरा निधी, पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसणे तसेच अकार्यक्षमता अशा अनेक समस्या दिसून येतात. कोविडच्या साथीनंतर शहरी आरोग्यासाठी भरीव काही तरतूद होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात आरोग्याबाबत निराशा वाट्याला आली आहे.

मागील वर्षात शहरी आरोग्य अभियानाच्या निधीतील केवळ एक टक्के निधी खर्च झाल्याचे जन आरोग्य अभियानाने निदर्शनास आणून दिले होते. हे सर्व असूनही या बजेटमध्ये मात्र शहरी आरोग्य सेवांवर अतिशय तुटपुंजी तरतूद केल्याचे दिसून येते.

शहरी आरोग्य अभियानासाठी 2021-22 या आर्थिक वर्षात रु. 167 कोटींचे बजेट मंजूर केले होते, आणि कोविडची स्थिती लक्षात घेऊन त्यानुसार सुधारित अंदाज पत्रकात (21-22 RE) रु. 208 कोटीं ही थोडी वाढीव तरतूद करण्यात आली. पण कोविड परिस्थितीत आरोग्य बजेट तात्पुरते थोडे वाढवले, आता परत ‘जैसे थे’.

कोविड-19 महामारीच्या तीन लाटांमध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने अभूतपूर्व मानवी संकटाना तोंड दिले आहे. कोविड काळात महाराष्ट्राने जवळपास 1.5 लाख मृत्यू पाहिले आहेत. कोविडच्या काळात सर्वच सार्वजनिक यंत्रणांचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. या आर्थिक वर्षातील महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये भरीव सुधारणा होतील अशी सामान्य जनतेची अपेक्षा होती, विशेषत: कोविड नंतर आपण काही धडे घेऊन राज्याची परिस्थिती सुधारण्यासाठी सक्षम होऊ अशी अपेक्षा होती. लोकांच्या जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी अपुर्‍या आरोग्य सुविधा लक्षात घेता, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदलासाठी सरकार काहीतरी प्रयत्न करेल असे वाटत होते.

सन 2021-22 या कोविड काळातील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र सरकारने रु.16,839 (2021-22 BE) कोटी ची तरतूद केली होती, कोविडची परिस्थिती हाताळण्यासाठी या वर्षीच्या बजेटमध्ये सुधारित अंदाजपत्रकात रु. 22,734 कोटी (2021-22 RE) इतकी वाढीव तरतूद झाली असल्याचे आपल्याला दिसून येते.

त्यामुळे कोविडच्या काळात खरच सरकार आरोग्यवरचे बजेट वाढवत आहे, असे वाटत होते. पण सन 2022-23 या वर्षातील अंदाजपत्रकात पुन्हा बजेट कमी करून रु.19,920 कोटीची (2022-23 BE) तरतूद केली आहे. म्हणजे यावर्षीच्या सुधारित बजेटपेक्षा, पुढच्या वर्षीचा आरोग्य बजेट 14% कमी केले आहे. कोविड काळात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा हाच लोकांसाठी भक्कम आधार असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले असतानाही सरकारने सुधारित अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत, महाराष्ट्र सरकारने पुढच्या वर्षी आरोग्यवरचा बजेट वाढवण्यापेक्षा कमी का केला, सर्वांनी हा जोरदार प्रश्न विचारायला पाहिजे.

सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचे सकल राज्य उत्पादन 12 टक्क्यांनी वाढेल अशी अपेक्षा महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल व्यक्त करतो. पण महाराष्ट्र सरकार, सकल राज्य उत्पन्नाचा (GSDP) किती भाग आरोग्याच्या बजेटवर खर्च करते? तर ही अतिशय तुटपुंजी रक्कम आहे, म्हणजे आरोग्यावर राज्य सरकार फक्त 0.5% खर्च करते. आणि या राज्याच्या एकूण खर्चाच्या फक्त 3.63% इतका खर्च महाराष्ट्र सरकार 2022-23 मध्ये आरोग्यावर करणार, असे दिसून येते.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष

महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनतेला आरोग्यसेवा देण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान हा अतिशय आवश्यक कार्यक्रम आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचे बजेट 2021-22 या आर्थिक वर्षात रु. 2427 कोटी होते, सुधारित अंदाजपत्रकानुसार (2021-22 RE) पुरवणी बजेट एकत्रित केल्यास रु. 4919 कोटी इतका निधी देण्यात आल्याचे दिसते. पण त्याप्रमाणात पुढच्या आर्थिक वर्षात (2022-23 BE) रु. 3607 कोटी निधीची तरतूद झाली आहे, हे दिसून येते. म्हणजे यावर्षीच्या सुधारित बजेटच्या तुलनेत पाहिले, तर पुढच्या वर्षी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानावर 27 टक्क्यांनी तरतूद घटल्याचे दिसून येते.

कोविडच्या काळात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय यांनी अवघड परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागांमध्ये लाखों लोकांचा उपचार केला, हजारों रुग्णांचे प्राण वाचवले. त्याचवेळेला हे सरकारी दवाखाने आधीपासून दुर्लक्षित असून, यांना बळकट करण्याची प्रचंड गरज आहे, हेसुद्धा समोर आले. पण महाराष्ट्र सरकारने याबद्दल ग्रामीण आरोग्य सेवांना ‘पुरस्कार’ दिले आहे – 27 टक्क्याने बजेट कपात.

राज्य समिती, जन आरोग्य अभियान- महाराष्ट्र राज्य

संपर्क –
रवी दुग्गल(9665071392), गिरीश भावे (9819323064), डॉ.स्वाती राणे (9920719429), डॉ. अभय शुकला (9422317515)

डॉ. अनंत फडके, काजल जैन, डॉ. सतीश गोगुलवार, रंजना कान्हेरे, डॉ. अभिजीत मोरे, डॉ. सुहास कोल्हेकर, शुभांगी कुलकर्णी, शैलजा आराळकर, मीना शेषू, डॉ. मधुकर गुंबळे, ब्रीनेल डिसोझा, कामायनी महाबल, पूर्णिमा चिकरमाने, शहाजी गडहिरे, रवी देसाई, कॉ. शंकर पुजारी, डॉ. शशिकांत अहंकारी, अविनाश कदम, डॉ. हेमलता पिसाळ, अॅड. बंड्या साने, डॉ. स्वाती राणे, तृप्ती मालती, लतिका राजपूत, सचिन देशपांडे, डॉ. किशोर मोघे, नितीन पवार, सोमेश्वर चांदूरकर, अविल बोरकर, डॉ. अभय शुक्ला.