राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचे सरकारचे अघोषित षडयंत्र
शिक्षण मूलभूत अधिकार असून त्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी असताना सरकार त्या मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली करताना दिसत आहे. त्यासाठी सामजिक कार्यकर्ते, शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ निर्णयाचा तीव्र विरोध करत आहेत मात्र आता पालकांनी ही चळवळ हातात घेण्याची वेळ आलेली आहे.
महाविद्यालयातील सीएचबी प्राध्यापकांना पूर्ण वेतन लागू करावे
नेट-सेट, पीएच.डी धारक संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य (NET-SET, Ph.D. Dharam Samiti, Maharashtra State) यांच्या वतीने येत्या २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी पुणे येथील संचालक कार्यालयासमोर सत्याग्रह आंदोलन व २१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पुणे ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या मुंबईतील वर्षा निवासस्थानापर्यंत पदयात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
स्थलांतरित व वंचित कुटुंबातील मुलांना ‘डोअर स्टेप स्कूल’चा आधार
पुणे, दिनांक 27 जानेवारी 2025स्थलांतरीत आणि वंचित कुटुंबांमधील मुलांच्या शिक्षणासाठी ‘डोअर स्टेप स्कूल’ ही संस्था गेल्या तीस वर्षांपासून पुण्याच्या विविध भागांमध्ये काम करत आहे. बांधकाम साईट, शहरी वस्त्या, आणि तात्पुरत्या वस्त्यांमध्ये मुलांसाठी साक्षरता वर्ग चालवले जातात; तसेच सहा वर्षांवरील मुलांना औपचारिक शाळेत दाखल करून त्यांच्या उपस्थितीसाठी व शैक्षणिक प्रगतीसाठी शाळा…
थांबलेले शिक्षण 17 नंबर फॉर्म भरून पूर्ण करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अडवणूक
यानुसार फॉर्म भरून शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संपर्क शाळा व राज्य शिक्षण मंडळ आदींकडून अडवणूक होऊ लागली आहे. ही 17 नंबर फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व अतिरिक्त शुल्क भरावे न लागता व्हावी यासाठी राज्य मंडळाने योग्य ते बदल करण्याची मागणी बाल हक्क कृती समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.
आरोग्य, शिक्षण, रोजगाराचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारला आताशेवटची मुदत : डॉ. बाबा आढाव
राष्ट्रीय एकात्मता समितीच्यावतीने क्रांती सप्ताह जन की बात : 'हर घर तिरंगा, हर घर संविधान' अभियान राबवला जात आहे. याअंतर्गत आरोग्य, शिक्षण व रोजगाराच्या प्रश्नांवर सेंट्रल बिल्डिंग येथे शुक्रवारी निदर्शने करण्यात आली.
राज्य सेवा परीक्षेमध्ये उर्दू साहित्य हा वैकल्पिक विषय एमपीएससीने उपलब्ध करावा
उर्दू भाषेचे महाराष्ट्राशी खूप गहिरे नाते आहे हे आपण विसरता कामा नाही. या भाषेच्या निर्मितीमध्ये दख्खनने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य
दरवर्षी विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून जमा होणारा 600 कोटींचा विद्यापीठ फंड म्हणजे आपल्याला मिळालेली जहागिरी आहे, असा समज काही अधिकाऱ्यांचा झाला आहे. जर हे थांबले नाही तर श्रीलंकेत घडले अगदी तसेच विद्यापीठ सोडून पळ काढण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊ शकते
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विद्यार्थी आंदोलनातील एक दिवस
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थी आंदोलनावर पीएच.डी. करण्यासाठी अमेरिकेतील एक तरुणी सध्या पुण्यात आली आहे. ती काल विद्यापीठात भेटली. मी तिला विचारले, इतकं न्यूयॉर्कवरून पुण्यात येऊन इथल्या विद्यार्थी आंदोलनांचा अभ्यास करावा असे तुला का वाटले.
अमरावतीच्या लाचखोरीच्या घटनेनंतर उच्च शिक्षण विभागाचा तुघलकी निर्णय : राज्यातील सर्वच सहसंचालक कार्यालयात प्राध्यापकांनी जाण्यावर निर्बंध
त्यानंतर हादरलेल्या उच्च शिक्षण विभागाने एक तुघलकी निर्णयाचे परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचारी यांच्या सहसंचालक कार्यालयात जाण्यावर निर्बंध टाकण्यात आले आहेत.
पडसाद उमटतायत आणि धीम्या गतीने का होईना मात्र बदल घडतायत, त्यामुळेच हे करायला बळ मिळतेय
विशेषतः आता विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी हे विद्यापीठाचे खरे स्टेक होल्डर जागृत होऊन पुढे येत आहेत. या गोष्टी हे मांडायला आणखी बळ देत आहेत. त्यामुळे याविरोधात आपल्याला शक्य आहे तितके सगळे मिळून झटत राहुयात.