जागल्या प्रतिनिधी, 12 ऑगस्ट 2022

“आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार आदींचे प्रश्न आता मांडून थांबायचे नाही. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारला शेवटची मुदत देत आहोत. जर सरकारने याबाबत पावले उचलली नाहीत तर जनतेला रस्त्यावरची लढाई सुरू करावी लागेल असा इशारा कष्टकऱ्यांचे नेते व ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव यांनी केले.

राष्ट्रीय एकात्मता समितीच्यावतीने क्रांती सप्ताह जन की बात : ‘हर घर तिरंगा, हर घर संविधान’ अभियान राबवला जात आहे. याअंतर्गत आरोग्य, शिक्षण व रोजगाराच्या प्रश्नांवर सेंट्रल बिल्डिंग येथे शुक्रवारी निदर्शने करण्यात आली. सरकारी आरोग्य यंत्रणा सक्षम झाली पाहिजे, डॉक्टर, शिक्षक व आरोग्य कर्मचाऱ्यांची पदे तातडीने भरली पाहिजेत. शहरी रोजगार हमी योजना लागू केली पाहिजे, नवीन शिक्षण धोरण रद्द केले पाहिजे, शिक्षणाचे भगवेकरण थांबवावे आदी मागण्यांसाठी ही निदर्शने करण्यात आली.

यावेळी राष्ट्रीय एकात्मता समितीचे निमंत्रक नितीन पवार, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष वारे, जन आरोग्य अभियानचे डॉ. अनंत फडके, डॉ. अभय शुक्ला, समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे शरद जावडेकर, जन आंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वयक सुहास कोल्हेकर, आरोग्य सेनेचे पदाधिकारी हनुमंत बहिरट, लक्ष्मीकांत मुंदडा, जन आरोग्य मंचचे डॉ. किशोर खिलारे, युवक क्रांती दलाचे राज्य संघटक जांबुवंत मनोहर, सुदर्शन चाखाले, अंनिसचे विशाल विमल, जन आरोग्य अभियानचे शैलजा अराळकर, साथी शैलेश, लोकराजचे साथी प्रदीप, लोकायतचे कल्याणी मनस्वीनी रवींद्र, निखिल रांजनकर आदी उपस्थित होते.

बाबा आढाव म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशच जाहीरपणे म्हणाले आहेत की, देशात नागरिकांच्या हक्काची पायमल्ली होत आहे. शिक्षण, आरोग्य व रोजगार हे नागरिकांचे मूलभूत हक्क आहेत. मात्र देशाच्या 75 वर्षांनंतर ही नागरिकांना हे हक्क मिळू शकत नाहीयत.
स्वातंत्र्याच्या लढ्यापेक्षा परिवर्तनाचा लढा अधिक अवघड आहे. आता जर परिवर्तनासाठी कृती केली नाही तर इतिहास आपल्याला कधीच माफ करणार नाही” असे प्रतिपादन डॉ. बाबा आढाव यांनी यावेळी दिला.

डॉ. अभय शुक्ला म्हणाले, जगात कोविडची सर्वाधिक मृत्यू हे भारतात झाले आहेत आणि भारतात सर्वाधिक मृत्यू हे पुण्यात झाले आहेत. कोविड काळात आरोग्य सुविधेच्या त्रुटी उजेडात आल्या आहेत. कोविडच्या जागतिक साथीनंतर त्यापासून धडे घेऊन सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची तातडीने पुनर्बांधणी करण्याची आवश्यकता आहे.

शरद जावडेकर म्हणाले, ज्यांच्याकडे पैसा आहे, त्यांनीच शिकायचे आणि त्यांनाच आरोग्य सुविधा मिळतील अशी सध्या परिस्थिती आहे. घटनेतील समाजवादी मूल्ये पायदळी तुडवली जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत योजनांवर टिप्पणी केली आहे, ती अनावश्यक आहे. त्यांना सरकारांच्या धोरणात्मक निर्णयात लक्ष घालण्याचा अधिकार नाही.

सुभाष वारे म्हणाले, अमेरिकेत 10 हजार लोकसंख्येमागे 72 सरकारी कर्मचारी आहेत हेच भारतात प्रमाण 14 इतके कमी आहे. आरोग्य, शिक्षण, पोलीस, न्यायव्यवस्था आदी अनेक ठिकाणची पदे रिक्त आहेत. शेतीमालाला हमीभाव दिला जात नाही, शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक केली जात नसल्याने रोजगार निर्मिती होत नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी एकत्र येऊन कृती कार्यक्रम राबवण्याची गरज आहे.

नितीन पवार यांनी प्रास्ताविक करून क्रांती सप्ताहामागची भूमिका स्पष्ट केली. ऍड. मोहन वाडेकर, सुहास कोल्हेकर, आरोग्य सेनेचे , शंकूतला भालेराव, जांबुवंत मनोहर आदीनी विचार व्यक्त केले. ओंकार मोरे यांनी सूत्रसंचालन केले तर दीपक जाधव यांनी आभार मानले.

निदर्शने झाल्यानंतर आरोग्य संचालक, शिक्षण आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयात मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. जन आरोग्य अभियान, आरोग्य सेना, समाजवादी शिक्षण हक्क सभा, लोकायत, युवक क्रांती दल, जन आंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वयक आदी संस्था संघटना यामध्ये सहभागी झाल्या.