सरकारच्या स्वत:च्या घोषणा खोटे ठरवणारे आरोग्य बजेट
केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकातील आरोग्यावरच्या निराशाजनक तरतुदीमुळे अपुरी, असंवेदनशील सरकारी आरोग्य-सेवा आणि अनियंत्रित नफेखोरीला चटावलेली, सरासरी सुमार दर्जाची व आता कॉर्पोरेटसने अधिकाधिक घेरली जात असलेली अकारण महागडी न परवडणारी खाजगी सेवा यात निवड करण्याचे स्वातंत्र्य सामान्य माणसाच्या वाट्याला येणे चालूच राहणार आहे.
पुणे महापालिकेच्या रुग्णालयात औषधांचा तुटवडा, अर्थसंकल्पात अपुरी तरतूद
पुणे महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी तयार केला. गेल्या वर्षीपेक्षा तो १५% नी फुगवण्यात येऊन यंदाचा अर्थसंकल्प ८ हजार ५९२ कोटी रुपयांचा करण्यात आला. मात्र शहरी गरीब पासून विविध योजनांमध्ये लागणाऱ्या औषधांवरील अर्थसंकल्पीय तरतूद मात्र आयुक्तांनी अकारण कमी केली.
पुण्याच्या आमदार, खासदार यांना हे माहीत आहे का?
ससूनवर लक्ष ठेवण्यासाठी खासदार, आमदारांची एक समिती असते. आमचे खासदार गिरीश बापट, प्रकाश जावडेकर, आमदार सुनील कांबळे, मुक्ता टिळक, सिद्धार्थ शिरोळे, भीमराव तापकीर, चेतन तुपे , सुनील टिंगरे, नीलम गोऱ्हे हे काही करणार आहेत का. पुण्याचे लोकप्रतिनिधी म्हणून ससूनकडे लक्ष देणे हे त्यांचे काम आहे हे त्यांना माहीत आहे का?
माहिती घेऊन विसरून जाऊ नका, त्या माहितीलाच आपली ताकद बनवा
माहितीचा प्रचंड मारा आपल्यावर सातत्याने होत आहे हे खरे आहे. म्हणून सरसकट मिळविलेली सर्वच माहिती फेकून देऊन चालणार नाही. त्या माहितीच्या ढिगाऱ्यातून आपल्या जगण्यावर प्रभाव पाडू शकणारी माहिती वेगळी काढणे. त्याआधारे कृती करणे हे ही तितकेच आवश्यक आहे.
आजारी माणसांना बरे करण्याचे काम सरकारी हॉस्पिटल करतात तसेच सरकारी हॉस्पिटलला बरे करण्याचे काम नागरिकच करू शकतील
औंध हे जिल्हा रुग्णालय आहे. जिल्हाभरातून सरकारी हॉस्पिटलमधील पेशंटना पुढील उपचारासाठी येथे पाठवले जातात. त्यांच्यावर त्यांनी चांगले उपचार करणे अपेक्षित आहे. मात्र इथे जर डॉक्टर इतके छोटे ऑपरेशन करायला ही नकार देत असतील तर परिस्थिती निश्चित चिंताजनक बनली आहे.
UHC म्हणजे काय रे भाऊ?
आरोग्य प्रश्नांची डायरी भाग 2 दीपक जाधव नमस्कार मित्र-मैत्रिणींनो, दर दोन-तीन दिवसांनी आरोग्याच्या प्रश्नांवर डायरी लिहायची असं आपलं ठरलं आहे. त्यानुसार पुढचा भाग मांडतो आहे. आरोग्य हा विषय तसा खूप व्यापक आहे. त्याचे प्रश्न ही असंख्य आहेत. त्यामध्ये आपल्याला प्रामुख्याने बोलायचे आहे ते सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेविषयी. आपली मागणी अगदी स्पष्ट…
महापालिका निवडणुकांमध्ये सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न प्राधान्याचा बनावा यासाठीची धडपड
सार्वजनिक आरोग्याचे प्रश्न पत्रकार म्हणून लिखाणातून मांडताना तसेच एक कार्यकर्ता म्हणून त्याबाबत भांडताना अनेक अनुभव, गोष्टी, घटना, किस्से निसटून जात आहेत. ते सगळंच बातमीमध्ये बांधण्यात तोच तोचपणा येतोय. त्यामुळे डायरी लिखाणातून एका वेगळ्या प्रकारे ते तुमच्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न महापालिका निवडणुका संपेपर्यंत करणार आहे.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत होणार आमूलाग्र बदल
महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील सर्व कुटुंबियांसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना राबवली जाते. या योजनेचा लवकरच विस्तार करण्यात येणार आहे
आवाज रुग्णांचा हेल्पलाईन : प्रश्न तुमचे, उत्तर साथीचे
हॉस्पिटलमधील पेशंटचे हक्क, योजना, मोफत किंवा कमी खर्चात उपचार व तपासण्या, हॉस्पिटलमधील तक्रारी सोडवण्यासाठीची माहिती, मदत मार्गदर्शन साथीकडून करण्यात येईल.
राज्यातील आरोग्य विषयक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आरोग्य मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी व सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा टास्क फोर्स तयार करणार
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथील सभागृहात खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या पुढाकारातून ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे व आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पूर्णवेळ परिषदेला उपस्थित राहून सर्व चर्चा ऐकली.