पनवेल, दि. 8 जून 2022
माहिती अधिकार 2005 अंतर्गत मागितलेली माहिती नवी मुंबईतील कोनगाव ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाने उपलब्ध न करून दिल्याने त्याच्याविरुद्ध नवीन पनवेल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. माहिती न दिल्याने जन माहिती अधिकाऱ्याविरुद्ध दाखल झालेला हा देशातील पहिला गुन्हा आहे.
कानगाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक रमेश तारेकर यांच्याविरुद्ध भादंवि कलम 166, कलम 188, कलम 175, कलम 176, कलम 217 नुसार नवीन पनवेल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी अमित अरविंद काटनवरे यांनी तक्रार दाखल केली आहे.
माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करून मागितलेली माहिती देणे टाळण्यासाठी आता जन माहिती अधिकारी वेगवेगळी कारणे देऊ लागले आहेत. मात्र नवी मुंबईतील नवीन पनवेल पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या या गुन्ह्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. यामुळे माहिती देणे नाकारणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर मोठा वचक बसण्यास बसू शकेल अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
कानगाव ग्रामपंचायतीने वित्त आयोगाच्या निधीचा केलेल्या खर्चाचा तपशील, वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर कशाप्रकारे करावे याबाबतचे परिपत्रक, अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांसाठी वापरलेल्या निधीचा तपशील आदी माहिती अमित कटानवरे यांनी हवी होती. त्यांनी कानगाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक रमेश तारेकर यांच्याकडे 14 जानेवारी 2022 रोजी माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करून ही माहिती मागितली होती.
ग्रामसेवकाने नियमानुसार एक महिन्याच्या आत ही माहिती उपलब्ध करून देणे बंधनकारक होते. मात्र ग्रामसेवकांनी माहिती न दिल्याने 11 एप्रिल 2022 रोजी काटनवरे यांनी पनवेलच्या विस्तार अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले. यावर 14 एप्रिल 2022 रोजी सुनावली ठेवली असताना ही रमेश तारेकर या सुनावणीला हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या गैरहजेरीत काटनवरे यांना 7 दिवसांच्या माहिती देण्याचे आदेश विस्तार अधिकारी यांनी दिले. मात्र तरीही 7 दिवसांच्या आत माहिती उपलब्ध न करून दिल्याने अखेर 6 जून 2022 रोजी नवीन पनवेल पोलीस ठाण्यात काटनवरे यांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
या कलमांतर्गत दाखल झाला गुन्हा
1.भादंवि कलम 166 – लोकसेवकाने एखाद्या व्यक्तीला नुकसान पोहचवण्यासाठी कायद्याचे पालन न करणे.
- कलम 188 – लोकसेवकाने रीतसर जारी केलेल्या आदेशाचे पालन न करणे
- कलम 175 – लोकसेवकाकडे दस्तऐवज हजर करण्यास बद्ध असलेल्या व्यक्तीने ते हजर करण्याचे टाळणे
- कलम 176 – लोकसेवकांना माहिती न देणे
- कलम 217 – लोकसेवकाने एखाद्या व्यक्तीला शिक्षेपासून किंवा मालमत्तेच्या जप्तीपासून वाचविण्यासाठी कायद्याचे पालन न करणे.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून जोरदार स्वागत
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून या घटनेचे जोरदार स्वागत करण्यात येत आहे. यामुळे माहिती अधिकार चळवळीला अधिक गती मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांवर यामुळे वचक बसेल
याबाबत ऍड. सचिन हिंगणेकर यांनी सांगितले की, नवीन पनवेल पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला गुन्हा हा माहिती अधिकारासाठी खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. वेगवेगळी कारणे देऊन व त्रुटी काढून माहिती नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वचक बसण्यास यामुळे मदत होणार आहे. आपण काहीही केले तरी आपले काही बिघडत नाही अशी वृत्ती बळावत असलेल्या प्रशासनाला यामुळे शिस्त लागू शकेल.
