सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची मुख्य इमारत बंदिस्त करण्याचे काम तातडीने थांबवावे व भ्रष्ट कुलसचिवांना सक्तीच्या रजेवर पाठवावे, विद्यापीठ अपहार निधीची वसुली करावी या मागण्यांसाठी काल विद्यापीठामध्ये ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
पुण्यातील पत्रकार भवन येथे रविवारी, दि. 12 जून रोजी सायंकाळी 6 वाजता खाजगीकरणाच्या जनताविरोधी व कामगारविरोधी धोरणाविरुद्ध एक कृती कार्यक्रम निश्चित केला जाणार आहे. देशभर खाजगीकरणाविरुद्ध एल्गार पुकारला जाणार आहे, त्याची सुरुवात पुण्यातून होत आहे.
माहिती अधिकार 2005 अंतर्गत मागितलेली माहिती नवी मुंबईतील कोनगाव ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाने उपलब्ध न करून दिल्याने त्याच्याविरुद्ध नवीन पनवेल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. माहिती न दिल्याने जन माहिती अधिकाऱ्याविरुद्ध दाखल झालेला हा देशातील पहिला गुन्हा आहे.
वयाची, भाषेची कोणतीही मर्यादा नाही. या संघर्षात तसेच लिखाणात कोणाही व्यक्तीबद्दल द्वेष नसावा. ५०० ते १५०० शब्दात शक्यतो टाईप करूनच पण शक्य नसेलच तर सुवाच्य अक्षरात लिहून त्याचा फोटो contactsamajbandh@gmail.com वर पाठवावा.
यूपीएससी पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण बारा (१२) विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती व आठ (८) विद्यार्थ्यांना मोफत मार्गदर्शन अशा एकूण 20 विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी उपक्रम राबविला. त्यातील दोन विद्यार्थ्यांनी आज लागलेल्या निकालामध्ये घवघवीत यश प्राप्त केले आहे.
संबंधित रक्कम कुलसचिवांकडून वसूल करण्यात यावी. तसेच, याप्रकरणी विद्यापीठ निधीचा अपहार केल्याबद्दल योग्य ती दंडात्मक कारवाई व्हावी. तसेच विद्यापीठ निधी अपहारा बद्दल डॉ. प्रफुल्ल पवार यांच्यावर गुन्हे दाखल व्हावेत अशी मागणी काल आम आदमी पक्षाच्या वतीने नवनियुक्त प्रभारी कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
डॉ. कारभारी काळे यांना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू काम करण्यासाठी मोठा कालावधी मिळणार आहे. गेल्या 5 वर्षात स्वैरपणे उधळलेल्या प्रशासनाला शिस्त लावण्याचे महत्त्वाचे काम त्यांना या काळात करावे लागणार आहे.
हॉस्पिटलमधील पेशंटचे हक्क, योजना, मोफत किंवा कमी खर्चात उपचार व तपासण्या, हॉस्पिटलमधील तक्रारी सोडवण्यासाठीची माहिती, मदत मार्गदर्शन साथीकडून करण्यात येईल.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथील सभागृहात खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या पुढाकारातून ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे व आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पूर्णवेळ परिषदेला उपस्थित राहून सर्व चर्चा ऐकली.
धक्कादायक बाब म्हणजे 12 मे 2022 रोजी विद्यापीठात पदवीदान समारंभ होणार आहे, तरीही त्या दिवशी ही विद्यापीठात शूटिंगला परवानगी देण्यात आली आहे. विद्यापीठ प्रशासन शूटिंगला परवानगी देण्यासाठी इतके मेहरबान का झाले आहे असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.