अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी काय? : भाग 2

पुणे, दि. 18 मार्च 2022

महाराष्ट्राने तामिळनाडू, केरळ इ.सारख्या राज्यांकडून शिकून राज्यातील लोकसंख्येच्या सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्याचे नाविन्यपूर्ण मॉडेल कसे विकसित करता येईल याचा विचार केला पाहिजे अशी अपेक्षा जन आरोग्य अभियानाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने राज्यस्तरीय परिसंवादाचे आयोजन करून त्यात अर्थतज्ञ, राज्यातील बजेटवर काम करणारे विविध गट यांना सहभागी केले पाहिजे. अतिश्रीमंतांवर कर वाढवणारे प्रगतीशील उपाय, आणि व्यावसायिक घराण्यांकडून आतापर्यंत पुरेशा प्रमाणात गोळा न झालेला महसूल वसूल करणे, यातून महाराष्ट्राच्या सामान्य जनतेसाठी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक वित्त उभारता येईल यात शंका नाही असे मत जन आरोग्य अभियानाच्यावतीने व्यक्त करण्यात आले आहे.

अशा विविध उपाययोजनांमुळे दरडोई उत्पन्नात देशातील सर्वात श्रीमंत राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्राची परिस्थिती नक्कीच सुधारू शकते. त्यातून सरकारकडे आपल्या नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी ‘पुरेसा निधी नाही’ हा बहाणा देता येणार नाही, आणि महाराष्ट्र सरकार सर्वांना आवश्यक आरोग्य आणि सामाजिक सेवा उपलब्ध करून देऊ शकेल अशी अपेक्षा ही जन आरोग्य अभियानाने व्यक्त केली आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच अर्थसंकल्प मांडला. जन आरोग्य अभियानाच्या राज्य समितीकडून या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी काय देण्यात आले आहे, याचा अभ्यासपूर्ण लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे.

औषधांच्या खरेदीसाठी अपुरे बजेट

कोविड काळात महाराष्ट्र सरकारने सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात पुरवणी बजेटनुसार रु. 1000 कोटीचा अतिरिक्त निधी पुरवून, 2021-22 साठी औषधांचे बजेट रु. 2077 कोटी करण्यात आले. पण आतापर्यंत त्यापैकी फक्त रु. 180 कोटी खर्च झाल्याचे समोर आले होते. कोवीडच्या परिस्थितीवरुन धडा घेऊन औषधांची वाढीव गरज लक्षात घेता, येत्या वर्षी बजेट याच प्रमाणात वाढवला असेल अशी अपेक्षा होती. पण महाराष्ट्र सरकार कोविड पूर्व परिस्थितीवर घसरून त्यानुसार 2022-23 या आर्थिक वर्षात औषधांसाठी फक्त रु. 615 कोटी इतका निधी दिलेला आहे. एकूणच औषध खरेदी आणि पुरवठा धोरण अतिशय अकार्यक्षम पद्धतीने राबवले जात असल्याने, सध्या रुग्णालयांना आवश्यक असलेला औषध पुरवठा वेळेवर होत नाही.

वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बांधकामासाठी वाढीव निधी दिला खरा, ही खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याची नांदी तर नाही ?

आगामी वर्षाचा (2022-23) आरोग्य अर्थसंकल्प सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी अत्यंत निराशाजनक असला तरी, केवळ एकच क्षेत्र आहे जिथे सरकार जास्त रक्कम खर्च करण्यास उत्सुक दिसते. ते म्हणजे वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बांधकामाबाबत. मोठे सार्वजनिक रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालये चालवण्यासाठी धंदेवाईक खाजगी व्यवस्थापनाकडे सोपवले जाण्याची दाट शक्यता आहे, कारण तो मोठ्या नफ्याचा व्यवसाय आहे.

वैद्यकीय शिक्षण बजेटमध्ये दिलेल्या भांडवली खर्चापैकी 2021-22 (BE) मध्ये रु. 653 कोटी भांडवली खर्च मंजूर झाला होता, तर आगामी बजेटमध्ये (2022-23 BE) रु. 1022 कोटीची वाढीव तरतूद केली आहे. या वाढीव खर्चातील मुख्य भाग म्हणजे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची बांधकामे, जी मुख्यतः खाजगी कंपन्यामार्फत राबवली जातील. या सुधारित श्रेणीची काही वैद्यकीय महाविद्यालये ‘पीपीपी’ तत्वावर खाजगी कंपन्यांकडे हस्तांतरित केले जाण्याची दाट शक्यता आहे, त्यामुळे हा वाढवलेला खर्च प्रत्यक्षात सरकारकडून खाजगी क्षेत्रासाठी अनुदान असेल. स्वतःच्या सार्वजनिक सेवा बळकट करण्याऐवजी, खाजगी व्यावसायिकांना संसाधने हस्तांतरित करण्यात सरकारला अधिक रस आहे का?

महात्मा फुले जन आरोग्य योजना

विमा कंपनी आणि खासगी हॉस्पिटल्स सोबत असलेल्या योजनेवर, तरतूदीपेक्षा कितीतरी जास्त खर्च करण्याची तयारी ?
महाराष्ट्र सरकार आरोग्याच्या बजेटमध्ये तरतूद केलेल्या अपुऱ्या रकमेवरही किती कमी खर्च करत आहे, हे जन आरोग्य अभियानाने वारंवार निदर्शनास आणून दिले आहे. आता 14 मार्च 2022 रोजी जेव्हा आपण आर्थिक वर्ष जवळजवळ संपत आले आहे, तेव्हा सार्वजनिक आरोग्य बजेटपैकी केवळ अर्धी (54%) रक्कम प्रत्यक्षात खर्च झाला आहे. परंतु एक असा आरोग्य कार्यक्रम आहे जिथे राज्य सरकारची वृत्ती अगदी वेगळी दिसते, आणि सरकार बजेटच्या तरतुदीपेक्षा कितीतरी जास्त खर्च करण्यास तयार असते! ती म्हणजे महात्मा फुले जन आरोग्य योजना (MPJAY).

या योजने अंतर्गत सरकारकडून व्यावसायिक विमा कंपनीला पैसे दिले जातात, आणि संलग्न खाजगी रुग्णालयातून रुग्णांच्या आजारपणांसाठी ते पैसे खर्च केले जातात. गेल्या तीन वर्षांत, MPJAY योजनेसाठी केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तुलनेत, दरवर्षी मूळ तरतुदीच्या तुलनेने वास्तविक खर्च जवळपास दुप्पट केला आहे!

या योजनेसाठी 2019-20 मध्ये मूळ बजेट 341 कोटी दिले होते, आणि प्रत्यक्ष खर्च झाला 616 कोटी; 2020-21 मध्ये बजेट 400 कोटी दिले आणि प्रत्यक्ष खर्च ८४८ कोटी झाला; आणि चालू वर्षात (2021-22) मूल बजेट रु. ४९८ कोटी, तर प्रत्यक्ष खर्च लक्षात घेऊन सुधारित बजेट रु. 1102 कोटी एवढा झाला. आगामी 2022-23 साठी या योजनेची पुन्हा तरतूद रु. ५०० कोटी आहे, पण प्रत्यक्षात खर्च बजेटच्या अनुषंगाने होतो की नाही हे पाहणे बाकी आहे.

व्यावसायिक आरोग्य विमा, आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण इत्यादींवर सरकारी पैसे वाया घालवण्याऐवजी जर सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर लक्ष दिले तर अशी वाढ शक्य आहे.
कोविड काळात महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात जास्त प्रभावित राज्य होते, कोविडच्या गेल्या दोन वर्षांतील अनुभव आणि आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने लवकरच विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवून राज्यासाठी ‘कोविड रिकव्हरी प्लॅन’ची रूपरेषा तयार करावी, त्यासाठी राज्यातील जाणकार तज्ञ व्यक्तीचा, सामाजिक संघटनांचा सहभाग घ्यावा.

ही योजना तात्पुरत्या साथरोग नियंत्रणा पलीकडे महाराष्ट्रासाठी सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक सेवांमध्ये आवश्यक पुनर्रचना आणि मूलभूत सुधारणांसाठी प्रभावी आराखडा तयार करून त्याची अमलबजावणी करण्याकरिता असेल.

राज्य समिती, जन आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र राज्य

संपर्क :
रवी दुग्गल (9665071392), गिरीश भावे (9819323064), डॉ.स्वाती राणे (9920719429), डॉ. अभय शुकला (9422317515)

डॉ. अनंत फडके, काजल जैन, डॉ. सतीश गोगुलवार, रंजना कान्हेरे, डॉ. अभिजीत मोरे, डॉ. सुहास कोल्हेकर, शुभांगी कुलकर्णी, शैलजा आराळकर, मीना शेषू, डॉ. मधुकर गुंबळे, ब्रीनेल डिसोझा, कामायनी महाबल, पूर्णिमा चिकरमाने, शहाजी गडहिरे, रवी देसाई, कॉ. शंकर पुजारी, डॉ. शशिकांत अहंकारी, अविनाश कदम, डॉ. हेमलता पिसाळ, अॅड. बंड्या साने, डॉ. स्वाती राणे, तृप्ती मालती, लतिका राजपूत, सचिन देशपांडे, डॉ. किशोर मोघे, नितीन पवार, सोमेश्वर चांदूरकर, अविल बोरकर, डॉ. अभय शुक्ला