"राज्याच्या आरोग्याचे बजेट दुप्पट करू” अशी घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना केली होती. त्यानंतर निवडणुका होऊन पुन्हा सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारला मात्र या आश्वासनांचा पूर्ण विसर पडला असून आरोग्य क्षेत्रासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात अपुरी तरतूद करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणाऱ्या आणि समाजातील सर्वात वंचित घटकांचे आरोग्य रक्षण करणाऱ्या योजनांववरील ( उदा. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY), पोषण योजना) बजेट मध्ये कपात करण्यात आली हे.
केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकातील आरोग्यावरच्या निराशाजनक तरतुदीमुळे अपुरी, असंवेदनशील सरकारी आरोग्य-सेवा आणि अनियंत्रित नफेखोरीला चटावलेली, सरासरी सुमार दर्जाची व आता कॉर्पोरेटसने अधिकाधिक घेरली जात असलेली अकारण महागडी न परवडणारी खाजगी सेवा यात निवड करण्याचे स्वातंत्र्य सामान्य माणसाच्या वाट्याला येणे चालूच राहणार आहे.
राष्ट्रीय एकात्मता समितीच्यावतीने क्रांती सप्ताह जन की बात : 'हर घर तिरंगा, हर घर संविधान' अभियान राबवला जात आहे. याअंतर्गत आरोग्य, शिक्षण व रोजगाराच्या प्रश्नांवर सेंट्रल बिल्डिंग येथे शुक्रवारी निदर्शने करण्यात आली.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथील सभागृहात खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या पुढाकारातून ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे व आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पूर्णवेळ परिषदेला उपस्थित राहून सर्व चर्चा ऐकली.
शहरातील सरकारी आरोग्य सुविधांचा दर्जा सातत्याने ढासळतो आहे. कोविडच्या साथीमध्ये सरकारी आरोग्य यंत्रणेची प्रचंड गरज अधोरेखित झाली. मात्र तरीही राज्य सरकारने 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात शहरी आरोग्य अभियानासाठी फक्त रु. 192 कोटी इतकी तरतूद केलेली आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या प्रत्येक शहरी नागरिकाच्या आरोग्यासाठी, सरकार देणार दर महिन्याला फक्त 3 रु.!