"राज्याच्या आरोग्याचे बजेट दुप्पट करू” अशी घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना केली होती. त्यानंतर निवडणुका होऊन पुन्हा सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारला मात्र या आश्वासनांचा पूर्ण विसर पडला असून आरोग्य क्षेत्रासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात अपुरी तरतूद करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणाऱ्या आणि समाजातील सर्वात वंचित घटकांचे आरोग्य रक्षण करणाऱ्या योजनांववरील ( उदा. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY), पोषण योजना) बजेट मध्ये कपात करण्यात आली हे.
- राजस्थान सरकारचा “आरोग्य-हक्क कायदा” स्वागतार्ह पाऊल-या कायद्यात सुधारणा हव्या पण त्याला नकार नको पुणे, दि. 4 एप्रिल 2023 राजस्थान विधानसभेने पारित केलेल्या “आरोग्य-हक्क कायदा” चे जन आरोग्य अभियान स्वागत करते. या कायद्यामार्फत भारतात प्रथमच सर्व प्रकारची सार्वजनिक आरोग्य सेवा मोफत मिळणे हा जनतेचा न्यायालयात दाद मागता येईल असा हक्क…
कन्याकुमारीपासून निघालेली भारत जोडो यात्रा जशी पुढे सरकत आहे तशी ती अधिकाधिक प्रभावी होत चालली आहे. केवळ या यात्रेला प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय म्हणून नाही तर यात्रेत घडत असलेल्या संवाद प्रक्रिया आणि विचारमंथनामुळे ती महत्त्वाची बनत आहे.
जन आरोग्य अभियानच्यावतीने शनिवार, 10 सप्टेंबर रोजी शहरी आरोग्य या विषयावर पुणे व पिंपरी-चिंचवड येथील कार्यकर्त्यांची कार्यशाळा पार पडली. या कार्यशाळेला 20 संस्था संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित राहिले.
सार्वजनिक आरोग्याचे प्रश्न पत्रकार म्हणून लिखाणातून मांडताना तसेच एक कार्यकर्ता म्हणून त्याबाबत भांडताना अनेक अनुभव, गोष्टी, घटना, किस्से निसटून जात आहेत. ते सगळंच बातमीमध्ये बांधण्यात तोच तोचपणा येतोय. त्यामुळे डायरी लिखाणातून एका वेगळ्या प्रकारे ते तुमच्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न महापालिका निवडणुका संपेपर्यंत करणार आहे.
अत्यंत शक्तिशाली लॉबी असलेल्या व आम्ही कुणालाच उत्तरदायी नाही अशा अविर्भावात असणाऱ्या राज्यभरातील खाजगी हॉस्पिटलना यामुळे एक इशारा यातून मिळाला आहे. कोविड काळात खाजगी हॉस्पिटलकडून लूट झालेल्या रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांच्या पाठीशी सामाजिक संघटनांचे पाठबळ उभे राहिल्याने हे होऊ शकले आहे.
महाराष्ट्राने तामिळनाडू, केरळ इ.सारख्या राज्यांकडून शिकून राज्यातील लोकसंख्येच्या सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्याचे नाविन्यपूर्ण मॉडेल कसे विकसित करता येईल याचा विचार केला पाहिजे अशी अपेक्षा जन आरोग्य अभियानाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
शहरातील सरकारी आरोग्य सुविधांचा दर्जा सातत्याने ढासळतो आहे. कोविडच्या साथीमध्ये सरकारी आरोग्य यंत्रणेची प्रचंड गरज अधोरेखित झाली. मात्र तरीही राज्य सरकारने 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात शहरी आरोग्य अभियानासाठी फक्त रु. 192 कोटी इतकी तरतूद केलेली आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या प्रत्येक शहरी नागरिकाच्या आरोग्यासाठी, सरकार देणार दर महिन्याला फक्त 3 रु.!
कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत खाजगी हॉस्पिटलकडून शासकीय दरापेक्षा जास्त बिले आकारून रुग्णांची मोठ्याप्रमाणात फसवणूक करण्यात आली.