आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करण्याचे आश्वासन, पण बजेट गरजेपेक्षा निम्मेच!

You are currently viewing आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करण्याचे आश्वासन, पण बजेट गरजेपेक्षा निम्मेच!

महाराष्ट्राचा आरोग्य बजेट 2025-26: लोकांच्या आरोग्याच्या गरजांकडे सरकारने पुन्हा दुर्लक्ष केल्याची जन आरोग्य अभियानाची टीका

पुणे, 13 मार्च 2025

“राज्याच्या आरोग्याचे बजेट दुप्पट करू” अशी घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना केली होती. त्यानंतर निवडणुका होऊन पुन्हा सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारला मात्र या आश्वासनांचा पूर्ण विसर पडला असून आरोग्य क्षेत्रासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात अपुरी तरतूद करण्यात आली आहे अशी टीका जन आरोग्य अभियानाकडून करण्यात आली आहे. 

जन आरोग्य अभियानाचे सविस्तर निवेदन 

आगामी वर्ष 2025-26 साठी महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 17,776 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी चालू वर्ष 2024-25 च्या सुधारित अंदाजपत्रकात असलेले 20,273 कोटी यापेक्षा 2,497 कोटींनी कमी आहे. 2025-26 साठीचा सार्वजनिक आरोग्याचा निधी मागील वर्षाच्या 15,643 कोटींच्या अंदाजपत्रका पेक्षा 14% जास्त आहे. परंतु महागाई व इतर गोष्टी लक्षात घेतल्यास, ही किरकोळ वाढ महाराष्ट्रासाठी आवश्यक असलेल्या सार्वजनिक आरोग्याच्या निधीसाठी पुरेशी नाही.


खूप गंभीर बाब म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाच्या एकूण संयुक्त बजेटचा वाटा महाराष्ट्राच्या एकूण राज्य बजेटचा फक्त 3.59% इतकाच आहे. हा प्रमाण भारतातील सर्व राज्यांमध्ये सर्वात कमी असून, राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार आवश्यक असलेल्या 8% खर्चाच्या पातळीपेक्षा निम्म्याहूनही कमी आहे.
या आर्थिक वर्षाच्या महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात, आरोग्य क्षेत्राची तरतूद एकूण खर्चाच्या 4.6 टक्के इतकी आहे ती इतर राज्यांच्या  6.2 % सरासरी आरोग्य खर्चापेक्षा कमी आहे.


सन 2025 पर्यंत जीडीपीच्या 2.5% इतका एकत्रित सरकारी आरोग्य खर्च साध्य करण्यासाठी राज्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या 8% पेक्षा जास्त रक्कम आरोग्यासाठी राखावी अशी राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात शिफारस करण्यात आली आहे. तथापि, 2024-25 मध्ये, राज्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या सरासरी 6% रक्कम आरोग्यासाठी राखली आहे, ज्यामध्ये महाराष्ट्राचे वाटप या सरासरीपेक्षा कमी आहे. महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी राखीव निधी तुलनेने कमी आहे.

अनेक महत्त्वाच्या योजनांमध्ये कपात
अनेक महत्त्वाच्या योजनांच्या निधीमध्ये कपात केल्याचे दिसून येत आहे. अर्बन हेल्थ सेंटरसाठी मागील वर्षी 853 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती त्यामध्ये यंदा 91 कोटींची कपात करून ती 762 कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे. मॅटरनिटी अँड चाइल्ड हेल्थ यासाठी मागील वर्षी 498 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती ती निम्म्याने कमी करून 235 कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे. फॅमिली वेल्फेअर साठी 1909 कोटी रुपयांची तरतूद मागील वर्षी होती त्यामध्ये 200 कोटींची कपात करून ती 1714 कोटी इतकी करण्यात आली आहे. या शासनाच्या महत्त्वाच्या योजनांना कात्री लावण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र औषधे व वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण :
महाराष्ट्र औषधे व वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण (MMGPA) याच्या बजेटमध्ये वाढ करण्यात आल्याची एक सकारात्मक बाब या बजेटमध्ये दिसून येते. त्याचे बजेट 73 कोटी रुपयांवरून 220 कोटी इतके वाढवण्यात आले आहे. मात्र या प्राधिकरणाला आणखी गती देण्याची आवश्यकता असून राज्यातील सर्व औषधे व वैद्यकीय उपकरणे खरेदी या प्राधिकरणामार्फत होणे आवश्यक आहे.

पण महाराष्ट्र मेडिकल गुड्स प्रोक्योरमेंट ऑथॉरिटी (MMGPA) ची क्षमता वाढवण्याची कोणतीही योजना दिसत नाही. वाढत्या औषध खरेदी आणि वितरणाचा भार हाताळण्यासाठी, कुशल कर्मचाऱ्यांची बऱ्यापैकी संख्या वाढवणे  या संस्थेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. चालू वर्षासाठी MMGPA साठी वेतानाचा बजेट फक्त ₹1.77 कोटी आहे, जे पुढील वर्षासाठी थोडेसे वाढवून ₹1.97 कोटी करण्यात आले आहे. हे केवळ 8-10 तांत्रिक अधिकाऱ्यांना पगार देण्यासाठी पुरेसे आहे. MMGPA च्या एकूण स्थापनेसाठीचा खर्च चालू वर्षात ₹6.27 कोटीवरून 2025-26 मध्ये फक्त ₹6.47 कोटींवर नेण्यात आला आहे — म्हणजे केवळ 3% ची किरकोळ वाढ आहे. थोडक्यात, MMGPA वर औषध खरेदीच्या प्रमाणात 300% वाढ करण्याचा आश्वासन आहे, पण प्रत्यक्ष खरेदी करणाऱ्या संस्थेच्या क्षमतेसाठीचा खर्च केवळ 3% ने वाढवला जात आहे. हे पाहता, हे आणखी एक खोटे आश्वासन आहे, जे फोल ठरण्याची दाट शक्यता आहे !


उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामती तुपाशी इतर वैद्यकीय महाविद्यालये उपाशी
बारामती येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निधीमध्ये 32 कोटी वरून 80 कोटी इतकी वाढ करण्यात आली आहे. मात्र इतर वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या निधीमध्ये केवळ दहा ते पंधरा कोटी रुपयांची वाढ दिसून येत आहे. नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात एका दिवसात 24 मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली होती, या, नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला फक्त 117 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, जो मागील वर्षीच्या 106 कोटींपेक्षा केवळ 11 कोटींनी जास्त आहे. आवश्यक विस्तार आणि विविध स्तरांवरील नियमित पदे भरण्यासाठी हा निधी अतिशय अपुरा आहे. त्यामुळे बारामती येथील राजकीय ‘वरदहस्त’ असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वाढवला जात असताना, महाराष्ट्रातले इतर सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये मात्र निधीअभावी झगडत आहेत, ही मोठी विसंगती आहे.

विमा योजनेमार्फत खाजगी रुग्णालयांना वाव
शासकीय रुग्णालयांच्या व्यवस्थेत सुधारणा होण्यासाठी फारशा निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. दुसरीकडे खाजगी रुग्णालयांना फायदेशीर ठरणाऱ्या महात्मा फुले योजना व पंतप्रधान आयुष्यमान भारत योजना यांच्या निधीवर मोठा खर्च होत असल्याचे दिसून येत आहे. या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात मागील वर्षी प्रमाणे अनुक्रमे 650 कोटी व 153 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात मागील वर्षी महात्मा फुले योजनेवर 1687 कोटी म्हणजे बजेटपेक्षा अडीच पटीने जास्त खर्च करण्यात आले. तसेच पंतप्रधान आयुष्यमान भारत योजनेवर 521 कोटी म्हणजे बजेटपेक्षा टिप्पटीने जास्त रुपये खर्च करण्यात आले.


थोडक्यात, महाराष्ट्राचे 2025-26 चे आरोग्य बजेट हे राज्यातील लोकांच्या सार्वजनिक आरोग्याच्या गरजांकडे सातत्याने केल्या जाणाऱ्या दुर्लक्षाचे प्रतीक आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री. एकनाथ शिंदे यांनी आरोग्य बजेट दुप्पट करण्याचे दिलेले आश्वासन असूनही, प्रत्यक्ष बजेट त्याच्या ठीक उलट आहे. आश्वासन दुप्पट करण्याचा, पण प्रत्यक्ष आरोग्य बजेट अवश्यकतेपेक्षा अर्धेच! मातृत्व आणि बाल आरोग्य, नागरी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण यासारख्या महत्त्वाच्या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे, तर राजकीय ‘वरदहस्त’ असलेल्या एक वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बजेटमध्ये मात्र अवाजवी वाढ दिसून येते. महाराष्ट्र औषधे आणि वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाच्या कामाच्या प्रमाणात तीनपट वाढ होणार असताना, स्थापनेसाठीचा खर्च केवळ 3% वाढवण्यात आला आहे, जे आणखी एक खोटे आश्वासन असल्याचे दर्शवते. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्याऐवजी, सरकार खासगी रुग्णालयांना फायदेशीर ठरणाऱ्या विमा-आधारित योजनांवर अधिक अवलंबून राहण्याची लक्षणे या बजेटमध्ये दिसत आहेत. एकूणच, 2025-26 चे आरोग्य बजेट हे महाराष्ट्रातील जनतेचा विश्वासघात करणारे आहे.



जन आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र 
डॉ. अनंत फडके – 94235 31478, डॉ. किशोर खिलारे -9922501563,
डॉ.अभय शुक्ला – 9422317515, दीपक जाधव – 9922201192


जन आरोग्य अभियान- महाराष्ट्र राज्य
काजल जैन, डॉ. अनंत फडके, डॉ. अभय शुक्ला, रंजना कान्हेरे, डॉ. सतीश गोगुलवार, डॉ. किशोर खिलारे,गिरीष भावे, डॉ. अरूण गद्रे, डॉ. सुहास कोल्हेकर, अॅड. बंड्या साने, ब्रीनेल डिसोझा, कामायनी महाबल, रवी देसाई, सोमेश्वर चांदूरकर, डॉ. मधुकर गुंबळे, पूर्णिमा चिकरमाने, कॉ. शंकर पुजारी डॉ. अभिजीत मोरे, तृप्ती मालती, अविनाश कदम, डॉ. हेमालता पिसाळ, डॉ. स्वाती राणे, डॉ. किशोर मोघे, शैलजा आराळकर, लतिका राजपूत, राजीव थोरात, ऍड. मीना शेषू, सचिन देशपांडे, नितीन पवार, अविल बोरकर, शुभांगी कुलकर्णी, शहाजी गडहिरे, दीपक जाधव, विनोद शेंडे, डॉ. प्रताप, डॉ. वर्षा, शकुंतला भालेराव

जागल्याच्या बातम्या व लेखांचे अपडेट मिळवण्यासाठी खालील बटण क्लिक करून आमच्या व्हाट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा

Leave a Reply