संदीप कांबळे बिल्लाळीकर

मुलांचे शिक्षण, शाळांमधून मुलांची गळती, शाळाबाह्य मुले, बालकामगार, स्थलांतरित पालकांच्या मुलांचे शिक्षण तसेही हे जागतिक पातळीवर निर्माण झालेली प्रश्न आहेत त्यावर युनिसेफ सारख्या जागतिक संघटना काम करतात ही जमेची बाब असून २० नोहेंबर १९८९ रोजी बालहक्क संहिता निर्माण केली त्यात “मुलांना चांगल्या दर्जेदार शिक्षणाचा हक्क मिळाला. भारताचा विचार केला तर अनेक समाजसुधारक सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार मिळावा म्हणून मोठ्याप्रमाणात जनजागृती केली.

पुरोगामी विचारांचा महाराष्ट्र आज शिक्षणाला गुंतवणूक न समजता शिक्षणाचे खाजगीकरण केल्याचं दिसून येत आहे. देशाच्या एकूण उत्पन्न मधील ६% शिक्षणावर खर्च करणे अपेक्षित आहे. भारतामध्ये केवळ २.५% हिस्सा शिक्षणावर खर्च केला जातोय. एका जागतिक सर्वेक्षणानुसार राज्यातील जिल्हा परिषद शाळेत  एका विद्यार्थ्यांना महिन्याला ८४ रु खर्च येतो तर वर्षाला १००८ रुपये खर्च करण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसतील आणि करोडो रु मोफत योजनांवर खैरात वाटत असेल  तर राज्याची परिस्थिती काय आहे त्यावरून लक्षात येते.

गोर गरीबांचे पाल्य शाळा शिकू नये हाच अजेंडा  असून पूर्णपणे जिल्हा परिषद शाळेचं खाजगीकरण सुरू आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येणार नाहीत असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीने पुन्हा पुन्हा सांगण्यात येत असले तरी, प्रत्यक्षात शासनाची कृती मात्र दुर्गम ,वस्ती,तांडे पाड्यावरील शाळा,आदिवासी शाळा, दुर्लक्षित , वंचित पालकांच्या पाल्यांना दर्जेदार मोफत मिळणारे शिक्षण  टप्प्याटप्प्याने बंद करून, गरीब आणि वंचित लोकांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचीच दिसून येत आहे. शाळा थेट बंद करण्याचा आदेश न देता शिक्षक पद मंजूर न करण्याचे धोरण शासन राबवत असल्याचे पुन्हा पुन्हा निदर्शनास येत आहे.

समाजाच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत घातक आहे. तात्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २००९ मध्ये संसदेत शिक्षणाचा हक्क हा कायदा पारित  करून घेतला होता. शिक्षणाचा हक्क म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षण घेण्याचा अधिकार असणे. हा हक्क संविधानाच्या कलम २१ (अ) अंतर्गत लागू करण्यात आलेला आहे.या कायद्यानुसार,६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

हा कायदा करताना लोकशाही, समता, सामाजिक न्याय आणि मानवी समाजामध्ये न्यायाची प्रस्थापना ही मूल्ये साधली जावीत हा उद्देश ठेवलेला आहे या कायद्यामुळे शैक्षणिक प्रणालीच्या सर्व स्तरांवर भेदभाव टाळणे, शिक्षणाचे किमान मानक निश्चित करणे आणि शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे या गोष्टींना प्रोत्साहन मिळते आहे मात्र गेल्या अनेक वर्षापासून त्या मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली करून राज्यात कंत्राटी शिक्षकांची भरती जोरदार सुरू केली दर्जेदार व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची असताना शिक्षक पात्रता परीक्षा पास असणे आवश्यक असल्याचा निर्णय २०१३ मधील निर्णयाने दिलेला असताना “शिक्षक दिनी” ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी शिक्षकांची अवहेलना करणारा कंत्राटी  शिक्षक भरती करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आणि अपात्र शिक्षक कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेवर रुजू करण्याचा मार्ग मोकळा केला गेला. माजी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी तो निर्णय केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून स्थानिक पातळीवर मुलांना संधी उपलब्ध करण्यासाठी सर्व राज्यात लागू केला पुढे तो निर्णय नवनिर्वाचित शिक्षणमंत्री ना. दादासाहेब भुसे यांनी रद्द केला.

१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयामध्ये महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेल्या निकषांनुसार आज जाहीर केलेल्या संचमान्यतेत अनेक विषय शिक्षक अतिरिक्त दिसत आहेत. शासनाच्या या धोरणामुळे ग्रामीण भागातील २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांना शिक्षक मिळणारच नाही तर सहावी, सातवी आठवीच्या वर्गांना विज्ञान शिक्षकच मिळणार नसल्याचे मुलांचे नुकसान होणार आहे.या नवीन संचमान्यता धोरणामुळे 20 हजार शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत. त्यांचे समायोजन करण्यासाठी नाकीनऊ येणार आहे मग भविष्यात राज्यात पवित्र पोर्टलवर सुरू असणारी शिक्षक भरती अघोषितरित्या बंद राहणार आहे.
जर संस्थांना सरकार अनुदान देत असेल त्या सर्व संस्था अधिनियम बदलून नेमणुका करण्याचा अधिकार राजस्थान, मध्यप्रदेश राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार का घेत नाही? पवित्र पोर्टल मुळे हजारो गुणवंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळत असून त्यात अजून कडक नियमावली होण्याची नितांत गरज आहे.तेव्हा कुठे शिक्षणाचं सार्वत्रीकरण होण्यास मदत होईल.

कमी पटसंख्या असलेल्या १५ ते २० जिल्हा परिषद शाळा एकत्र करुन  ‘पानशेत पॅटर्न’, ‘तोरणमाळ पॅटर्न’ अश्या एकत्र केलेल्या क्लस्टर शाळा, समूह शाळा शाळा एकत्रीकरण अश्या गोंडस नावाने मॉडेल स्कूल नावाखाली गगनचुंबी इमारती, रंग रंगोटी, क्रीडांगण,अद्यावत लॅब,संगणक लॅब करून पालकांना विश्वासात घेत समूह शाळा निर्माण केल्या गेल्या तेव्हा प्रचंड विरोध होत असल्याने त्या योजनेला तात्पुरती अघोषित बंदी ठेवली मात्र शाळा निर्माण करताना कमी पटसंख्या असलेला शाळा बंद करणे हाच प्रमाणिक हेतू होता “निर्माण करण्यामागे राज्य शासनाचा शाळा बंद करणे किंवा शिक्षकाची पदे कमी करणे हा उद्देश नाही. तर गुणवत्तेच्या दृष्टीकोनातून विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात व त्यांच्यामध्ये शिक्षणातील विविध अध्ययन क्षमता विकसित होण्यास वाव मिळावा हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे “.असे पूर्व शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकात सांगितले होते.मात्र नवीन शिक्षण आयुक्तांनी त्यात बदल करतील की तोच कित्ता गिरावणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शिक्षणमंत्री ,अधिकारी शाळा भेटीगाठी योजनेत नवीन आयुक्तांनी  ‘पानशेत पॅटर्न’ शाळेला एक भेट दिली, त्यावरून पुढील समीकरण स्पष्ट होतंय की, कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा नवीन संचमान्यता धोरणामुळे पुन्हा गोंडस योजना नावाखाली केंद्रात पीएम श्री धर्तीवर राज्यात सीएम श्री शाळा म्हणजे अनेक कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा एकत्र करून २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा डाव आखला जातोय. मात्र सरसकट त्या शाळा बंद न करता हळूहळू नष्ट करण्याचा वारंवार प्रयत्न सुरू आहे. आता संचमान्यता धोरण माध्यमातून शाळेला शिक्षकच न देणे म्हणजे विद्यार्थी दुसऱ्या शाळेकडे धाव घेतील गावच्या शाळा कमी पटसंख्या असलेल्या बंद पडायला सुरू होईल, हे दुहेरी हेतू साध्य करताना शासन प्रयत्न करत असल्याचे चित्र दिसून येते मात्र त्यातून आरटीई कायद्यानुसार बालकाच्या घरापासून एक किमी अंतरावर प्राथमिक तर तीन किमी अंतरावर उच्च प्राथमिक शाळा त्यांच्या शिक्षणाची दर्जेदार व सक्तीची सोय करण्याची तरतूद केलेली असताना समूह शाळा योजना आखणे म्हणजे राज्य सरकारने केंद्राच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवत आहे.

शिक्षण मूलभूत अधिकार असून त्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी असताना सरकार त्या मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली करताना दिसत आहे. त्यासाठी सामजिक कार्यकर्ते, शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ निर्णयाचा तीव्र विरोध करत आहेत मात्र आता पालकांनी ही चळवळ हातात घेण्याची वेळ आलेली आहे. गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सत्ता असताना जिल्हा परिषदेच्या शाळा कमी पटसंख्या अभावी बंद पडणे पुरोगामी राज्याला अशोभनीय आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा नुकताच देण्यात आला आहे. मराठी शिकल्याने, भाषा बोलल्याने तिचे जतन होईल आणि त्यासाठी मराठी शाळा टिकवून ठेवाव्या लागतील.

संदीप कांबळे बिल्लाळीकर
मो.नं ९१४५१५७७७०
ई-मेल – Sandeepkamble1945@gmail.com