पुणे, दिनांक 20 फेब्रुवारी 2025
केंद्र शासन व यूजीसीच्या (Central Government and UGC) निर्देशानुसार शंभर १०० टक्के प्राध्यापक भरती (Professor recruitment) करावी, तसेच सीएचबी (clock hour basis) पद्धत कायमची बंद करून समान काम समान वेतन (वर्षभराच्या नियुक्तीसह ८४ हजार रुपये दरमहा वेतन) लागू करावे, विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये कायमस्वरूपी पूर्णवेळ सहाय्यक प्राध्यापकांची नियुक्ती (Appointment of Assistant Professors) करावी, या प्रमुख तीन मागण्यासाठी नेट-सेट, पीएच.डी धारक संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य (NET-SET, Ph.D. Dharam Samiti, Maharashtra State) यांच्या वतीने येत्या २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी पुणे येथील संचालक कार्यालयासमोर सत्याग्रह आंदोलन व २१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी  पुणे ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या मुंबईतील वर्षा निवासस्थानापर्यंत  पदयात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

राज्यातील अशासकीय महाविद्यालयात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू झाले. मात्र, यूजीसीच्या नियमानुसार प्रत्येक महाविद्यालयांमध्ये कमीत कमी ९० टक्के प्राध्यापक पूर्णवेळ असायला हवे. परंतु, महाराष्ट्र शासनाने याला हरताळ फासला आहे. आजच्या स्थितीत प्रत्येक महाविद्यालयात केवळ ३० ते ४० टक्के प्राध्यापक कार्यरत आहेत. उर्वरित  जागांवरती अत्यल्प मानधनात सीएचबी पद्धतीवर प्राध्यापक काम करत आहेत.
युनिव्हर्सिटी ग्रँड कमिशनच्या नियमाप्रमाणे उर्वरित १० टक्के  रिक्त जागांवरती  सीएचबी तत्त्वावर प्राध्यापक भरती असेल पण ही भरती करत असताना ,समान काम समान  वेदनाअंतर्गत  पूर्णवेळ  प्राध्यापकांच्या ग्रॉस सॅलरी एवढे ८४ हजार वेतन मिळणे अपेक्षित आहे.

३० मार्च २०२४ पर्यंत राज्यातील सर्व अशासकीय महाविद्यालयांमध्ये ११०८७ प्राध्यापक पदे  रिक्त झाली असून या पदांच्या ४०% म्हणजेच ४४३५ जागांचा प्रस्ताव  वित्त मंत्रालयामध्ये धुळखात पडला आहे. या फाईलला वारंवार त्याच- त्याच क्युरी लावल्याचे वारंवार समोर येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून संचालक कार्यालयाच्या माध्यमातून ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत रिक्त जागांचा आढावा घेण्यात आला. या आढाव्यानुसार आत्तापर्यंत १२ हजार जागा रिक्त असून शासन मात्र भरतीसाठी वेळकाढूपणा करण्याचे निदर्शनास येत आहे. शासनाने दीड वर्षापासून ४०% जागा भरण्याची तयारी दाखवली. अद्याप यासाठी प्राध्यापक भरतीचा जीआर आला नाही.

  उच्च शिक्षणमंत्री हे ११ हजार जागा भरण्यासाठी आग्रही असल्याचे अनेक प्रसिद्धी पत्रातून समोर आले आहे.ही घोषणा खरंच अमलात येणार का? हा प्रश्न उच्चशिक्षितांसमोर उभा राहिला आहे. प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा वाढत चालल्यामुळे व प्राध्यापक भरतीसाठी फक्त आश्वासन देत असल्यामुळे उच्चशिक्षितांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे याचाच भाग म्हणून आतापर्यंत अनेक प्राध्यापकांनी नोकरीच्या तणावातून आपले जीवन संपवल्याची उदाहरणे समोर येत आहे.

पुढील दोन महिन्यात प्राध्यापक भरतीचा अध्यादेश जाहीर करावा. मात्र, जर प्राध्यापक भरती केली नाही तर येणाऱ्या मार्च-एप्रिलमध्ये राज्यातील विद्यापीठातील सर्व परीक्षांवर सर्व नेट-सेट, पीएचडी धारक प्राध्यापक बहिष्कार टाकतील कुठल्याही प्रकारचे परीक्षांचे मूल्यमापन, पर्यवेक्षण व इतर कोणतीही कामे CHBचे प्राध्यापक करणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र राज्याचे , पीएच.डी धारक संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक यांनी शासनाला दिला आहे.

एका बाजूला उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील ११००० प्राध्यापकांच्या रिक्त जाग भरण्यासाठी  आग्रही असून दुसऱ्या बाजूला प्रसारमाध्यमांसमोर ४ हजार जागा भरल्या जातील असे  सांगत आहे. काही वर्तमानपत्र ७५ टक्के जागा भरल्या जातील अशा बातम्या  प्रसारित करत आहे. परंतु आम्हाला १०० टक्के प्राध्यापक भरती व समान कामाला समान वेतन अपेक्षित असून आमच्या मागण्या पूर्ण केल्याशिवाय आणि कोणत्याही परिस्थितीत सत्याग्रह  आंदोलन मागे घेणार नाही याची शासनाने नोंद घ्यावी.