आरोग्य बजेट 2025-26: सामान्य जनतेच्या दृष्टीने निराशाजनक
“उच्च दर्जाच्या, परवडणाऱ्या आणि सर्वसमावेशक आरोग्य सेवांची उपलब्धता ही विकसित भारताची महत्त्वाची गरज आहे” असे आपल्या बजेट भाषणात वित्तमंत्री म्हणाल्या. पण या बजेटमधील आरोग्यासाठीच्या तरतुदी या दृष्टीने निराशाजनक आहेत. आरोग्य आणि आयुष मंत्रालयासाठीची तरतूद 2024-25 साठी 94671 कोटी रु. होती. ती 9180 कोटी रुपयांनी (१०%) वाढवून ची 2025-26 साठी 103851 कोटी रु. केली आहे. पण चलनवाढ लक्षात घेतल्यास ही वाढ प्रत्यक्ष फक्त 3% आहे. महत्वाचे हे की 2020-21 मध्ये प्रत्यक्ष खर्च झालेल्या रकमेपेक्षा सुद्धा हे बजेट 4.7% कमी आहे. म्हणजे 2020-21 मध्ये जी आरोग्यसेवा उपलब्ध होती, तेव्हढी सुद्धा आता मिळणार नाही.
भाजपा सरकारच्या २०१७ च्या ‘नॅशनल हेल्थ पॉलिसी’ नुसार केंद्र व राज्य सरकार मिळून आरोग्य-सेवेवरील सरकारी खर्च २०२५ पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP च्या) २.५% होऊन त्यात केंद्राचा वाटा ४०% म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १% होणार होता. पण गेल्या पाच वर्षात हे प्रमाण ०.३३% पेक्षाही थोडे कमीच राहिले! केंद्र सरकारचा आरोग्य-सेवेवरील खर्च २०२०-२१ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ०.३७% होता. २०२५-२६ चा अंदाजित खर्च ०.२९% वर घसरला आहे. या काळात केंद्र सरकारच्या बजेटमधील आरोग्य-सेवेसाठीची तरतूद एकूण बजेटच्या २.२६% वरून २.०५% पर्यंत घसरली. खर तर ती ४% होणे अपेक्षित होते.
थोडे खोलात जाऊन पाहिले तर दिसते की सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणाऱ्या आणि समाजातील सर्वात वंचित घटकांचे आरोग्य रक्षण करणाऱ्या योजनांववरील ( उदा. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY), पोषण योजना) बजेट मध्ये कपात करण्यात आली आहे. याच्या उलट, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY), डिजिटल हेल्थ मिशन यांसारख्या आरोग्य-क्षेत्रातील कॉर्पोरेट हितसंबंधांना चालना देणाऱ्या योजनांसाठी मात्र निधी वाढवण्यात आला आहे – त्या अपयशी ठरल्या असल्या तरीसुद्धा!
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची उपेक्षा सुरूच!
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) हा केंद्र सरकारच्या प्राथमिक व द्वितीय पातळीवरील आरोग्य सेवांसाठी महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. गर्भवती महिलांचे आरोग्य, बालकांचे लसीकरण, क्षय (TB) नियंत्रण, व इतर आजारांवर नियंत्रण यासाठी NHM महत्त्वाची भूमिका बजावते. पण 2019-20 पासून NHM साठी प्रत्यक्ष बजेट कमी होत आहे.
NHMचा निधी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीही वापरण्यात येतो. त्यात घट होईल. त्यामुळे आशा (ASHAs) कार्यकर्त्या, ज्यांनी कोव्हिड-साथी मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्यांच्या वेतनासाठी असलेला निधीही कमी होईल
असंक्रामक आजार, (मधुमेह, उच्च-रक्तदाब इ.) तसेच हवामान बदलामुळे होणा-या आरोग्य-समस्यांना तोंड देण्यासाठीचे कार्यक्रम NHM अंतर्गत राबवले जातात. या योजनांसाठीच्या बजेट मध्ये कपात केली आहे हे चिंताजनक आहे.
दर्जेदार, सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी ‘हेल्थ आणि वेलनेस सेंटर्स’ (HWC) चे जाळे अधिक विस्तारायला हवे. HWC हे NHM च्या बजेटचा भाग आहेत. मात्र, NHM च्या बजेटमध्ये कपात झाल्याने HWCs च्या भविष्यासंदर्भातही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे!
PMJAY: अपयशी योजना मात्र बजेट वाढले!
PMJAY ही केंद्र सरकारच्या पैशातून चालणारी सरकारची लाडकी योजना आहे. उच्च-तंत्रज्ञान बाळगणा-या मुख्यत: कॉर्पोरेट, खाजगी हॉस्पिटल्समध्ये ती राबवली जाते. दलित, आदिवासी आणि इतर वंचित घटकांना या विमा योजनेमार्फत खाजगी रुग्णालयांमधून फारच कमी सेवा मिळतात. 2023-24 मध्ये या योजनेसाठीच्या बजेटमधील 7200 कोटी रु. पैकी फक्त 6670 कोटी रुपये खर्च झाले. तरीही 2024-25 मध्ये ही तरतूद 24% वाढवून 9406 कोटी रुपये करण्यात आली आहे! यापैकी किती रक्कम प्रत्यक्ष खर्च होईल ते पहावे लागेल.
याचवेळी, आरोग्य-विम्यामधे 100% विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे जागतिक आरोग्य विमा कंपन्यांना भारतात व्यवसाय वाढवण्याची संधी मिळेल. पण यातून गरीब व वंचितांना काहीही फायदा होणार नाही. विमा हप्ते वाढत असल्याने लोकांना अधिक खर्च करावा लागत आहे तो कमी होणार नाही.
शुल्कमाफीमुळे औषधे सामान्याना परवडणारी होत नाहीत!
वित्तमंत्र्यांनी. विशेषतः कर्करोग, दुर्मीळ आजार आणि गंभीर जुनाट आजारांवरील काही औषधांवरील सीमाशुल्क (BCD) कमी केले आहे. पण त्यामुळे ही औषधे सामान्य जनतेच्या आवाक्यात येणार नाहीत. उदाहरणार्थ, स्पायनल मस्क्युलर अॅट्रॉफीसाठी लागणाऱ्या Risdiplam या औषधाची किंमत दरमहा सुमारे ६ लाख रुपये म्हणजेच वार्षिक सुमारे ७२ लाख रुपये आहे. सीमाशुल्क १५% कमी केल्यानंतरही ही किंमत सुमारे ६१ लाख रुपये राहते. कारण ते पेटंट खाली आहे. स्वित्झर्लंडच्या Roche कंपनीच्या औषधावरील पेटंट २०३५ पर्यंत कायम आहे. याचे जनरिक रूप ३०२४ रुपयांपर्यंत मिळू शकते. औषधे परवडणारी करण्यासाठी आवश्यक उपाय म्हणजे या औषधांचे देशांतर्गत जनरिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे. TRIPS मधील लवचिकतेचा वापर करून बंधनकारक परवाना (Compulsory License) देणे हे करायला हवे.
३०० जिल्हा रुग्णालयांमध्ये (एकूण ७६० पैकी ) डे केअर कॅन्सर केंद्रे स्थापन करणे स्वागतार्ह पाऊल आहे. पण हे किती प्रभावीपणे राबवले जाईल हे पहावे लागेल. यापूर्वी आरोग्य आणि कल्याण केंद्रांची घोषणा फक्त फलक बदलण्यापुरतीच राहिली आणि प्रत्यक्ष सेवा सुधारण्यात कोणताही ठोस बदल झाला नाही.
महिला व बालविकास विभागासाठी निधी घटला, पण वित्तमंत्री फक्त गाजावाजा करण्यात व्यस्त!
सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० योजनेत पोषण सहाय्याच्या खर्चाच्या निकषात वाढ जाहीर करण्यात आली. मात्र, गेल्या वर्षीच्या बजेटच्या तुलनेत या निधीत प्रत्यक्षात २.७% घट झाली आहे. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या (MWCD) एकूण बजेटमध्येही प्रत्यक्षात ३% घट झाली आहे .तसेच समर्थ्य, संबल यांसारख्या अन्य योजनांसाठीच्या निधीतही वाढ नाही, म्हणजे प्रत्यक्षात हा निधी कमी झालाच आहे!
PM-ABHIM: मोठी घोषणा पण कमी खर्च!
‘आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान’ (PM-ABHIM) अंतर्गत देशभरातील आरोग्य पायाभूत सुविधा सुधारण्याची घोषणा झाली. बायो-सिक्युरिटी तयारी, महामारी संशोधन, आणि ‘वन हेल्थ’ साठी बहु-क्षेत्रीय तसेच राष्ट्रीय संस्थांचे बळकटीकरण यासाठी ही योजना आहे. ही योजना प्राथमिक, दुय्यम आणि तृतीय स्तरावरील संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेचे आणि संस्थांचे क्षमता विकासावर केंद्रित आहे, जेणे करून सध्याच्या आणि भविष्यातील महामारी/आपत्तींसाठी आरोग्य व्यवस्था प्रभावीपणे तयार राहतील. पण या योजनेच्या फक्त 50% निधीचा उपयोग केला जातो
मानसिक आरोग्य व अपंगत्वाकडे दुर्लक्ष!
वाढत्या मानसिक आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (NMHP) साठी केला जाणारा अत्यल्प सार्वजनिक खर्च हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. त्यातही, मंजूर केलेला निधी देखील मोठ्या प्रमाणावर खर्च न होता पडून राहतो. NMHP सुरू होऊन अनेक वर्षे झाली तरी, मानसिक आरोग्य क्षेत्रात प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या बाबतीत अजूनही मोठी तूट आहे. केंद्र सरकारच्या निधीतून चालणाऱ्या विविध मानसिक आरोग्य संस्थांकडे अजूनही दुर्लक्षच केले जात आहे. उदाहरणार्थ, बंगळुरू येथील ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरो सायन्सेस’ (NIMHANS) च्या बजेटमध्ये प्रत्यक्षात ४.४४% कपात करण्यात आली आहे. वस्तीत जाऊन काम करणार्‍या मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांना पुरेसा पाठिंबा नसल्यामुळे, टेली-मेंटल हेल्थ उपक्रम केवळ समाजातील सक्षम वर्गापुरतेच मर्यादित राहतात.
अपंगत्व असलेल्या लोकांसाठीचा निधी 4% वाढवला असला तरी तो अत्यंत तोकडा आहे. अपंगांसाठी असलेला निधी एकूण बजेटच्या केवळ 0.025% एवढाच आहे!
जन आरोग्य अभियान- महाराष्ट्र राज्य
काजल जैन, रंजना कान्हेरे, डॉ. सतीश गोगुलवार, गिरीष भावे, डॉ. अरूण गद्रे, डॉ. सुहास कोल्हेकर, अॅड. बंड्या साने, ब्रीनेल डिसोझा, कामायनी महाबल, रवी देसाई, सोमेश्वर चांदूरकर, डॉ. मधुकर गुंबळे, पूर्णिमा चिकरमाने, कॉ. शंकर पुजारी डॉ. अभिजीत मोरे, तृप्ती मालती, अविनाश कदम, डॉ. हेमालता पिसाळ, डॉ. स्वाती राणे, डॉ. किशोर मोघे, शैलजा आराळकर, लतिका राजपूत, राजीव थोरात, ऍड. मीना शेषू, सचिन देशपांडे, नितीन पवार, अविल बोरकर, शुभांगी कुलकर्णी, शहाजी गडहिरे, दीपक जाधव, डॉ. प्रताप, विनोद शेंडे, शकुंतला भालेराव
अधिक माहितीसाठी संपर्क
रवी दुग्गल 9665071392,
डॉ. अनंत फडके 94235 31478, डॉ. किशोर खिलारे 9922501563,
डॉ.अभय शुक्ला 9422317515
