नमस्कार,
महाराष्ट्र सरकारने  २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ ‘जनसुरक्षा विधेयक’ या नावाने नुकतेच एक विधेयक विधानसभेमध्ये ठेवले आहे. हा कायदा संमत झाला तर सरकार विरोधी मत मांडणाऱ्या व्यक्ती, संघटना विरोधात कारवाई करण्याचे अनिर्बंध अधिकार सरकारला मिळणार आहेत. त्यामुळे व्यक्ती व संघटनांनी आपले‌ विधेयकाबाबत म्हणणे, हरकती निवेदन स्वरुपात mahsps.mls@gmail.com या इमेलवर पाठवायच्या आहेत. 
निवेदन पाठवण्यासाठी अखेरची मुदत आहे – मंगळवार दि. १ एप्रिल २०२५ सायंकाळी ५ वा. पर्यंत आहे.

चळवळीतील कार्यकर्ते शेवटपर्यंत लढतीलच मात्र आपण या विरोधात आंदोलन करू शकत नाही, सोशल मीडियावर व्यक्त होत नाही तसेच आता एक ईमेल ही करू शकत नसू तर यापुढे काही बोलण्याचा अधिकार उरणार नाही.

ईमेलसाठी मसुदा

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाला निवेदन

प्रति,
श्री. जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,
विधान भवन, बॅकबे रेक्लमेशन,
मुंबई – ४०००३२.

विषय: सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग करणारे असून, घटनेच्या मुलभूत अधिकारांविरोधात असल्याबाबत

माननीय सचिव महोदय,

सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३, ज्याअंतर्गत व्यक्ती व संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, हे विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणारे आणि भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ मध्ये दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे.

हे विधेयक अत्यंत व्यापक आणि अस्पष्ट व्याख्या वापरून व्यक्ती व संघटनांवर कठोर निर्बंध लावण्याचा प्रयत्न करत असून, त्याचा गैरवापर राजकीय, सामाजिक आणि विचारसरणीच्या आधारे दडपशाही करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे कोणत्याही लोकशाही देशाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असून, त्यावर कोणत्याही प्रकारची बंधने लादणे हा लोकशाही मूल्यांचा आणि नागरिकांच्या हक्कांचा अवमान आहे.

या विधेयकामुळे पुढील गंभीर परिणाम होऊ शकतात:

1. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम:
नागरिकांना त्यांचे मत मांडण्यास किंवा सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यास अडथळा निर्माण होईल, जो संविधानाने दिलेल्या हक्कांच्या विरोधात आहे.

2. *पत्रकारिता आणि माध्यम स्वातंत्र्य धोक्यात:*
स्वतंत्र पत्रकार, मीडिया संस्था आणि सोशल मीडियावरील विचारप्रवर्तक यांना या विधेयकाचा गैरवापर करून लक्ष्य केले जाऊ शकते.

3. सामाजिक चळवळींना धोका:
सामाजिक संघटना व एनजीओ यांच्या वैध आंदोलनांवर निर्बंध येऊन जनतेच्या न्याय मागण्यांवर अन्यायकारक मर्यादा येऊ शकतात.

4. विधेयकातील अस्पष्टता आणि अधिकारांचा गैरवापर:
“विवक्षित बेकायदेशीर कृत्ये” ही संकल्पना नीट स्पष्ट न करता दिल्यामुळे प्रशासन आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना अवास्तव अधिकार मिळतील, ज्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकार धोक्यात येतील.

5. लोकशाही प्रक्रियेला धोका:
या विधेयकामुळे लोकशाही मूल्यांवर परिणाम होईल आणि नागरिकांचा सरकारवर प्रश्न विचारण्याचा हक्क मर्यादित केला जाईल.

*सुझाव आणि मागणी:*

1. हे विधेयक पूर्णतः रद्द करण्यात यावे.

2. या विधेयकाबाबत व्यापक जनसुनावणी घ्यावी आणि नागरी समाज, तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचे मत विचारात घ्यावे.

3. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माध्यम स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने नवीन कायद्यांचे मसुदे तयार करताना संविधानिक तज्ज्ञांची मदत घ्यावी.

निष्कर्ष:

या विधेयकामुळे महाराष्ट्रातील नागरी हक्क, लोकशाही मूल्ये आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम होईल. त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्र सरकारला आणि विधानमंडळ समितीला आग्रहपूर्वक विनंती करतो की, हे विधेयक रद्द करण्यात यावे.

संस्था/संघटनेचे नाव
पदाधिकारी/समन्वयक
1. नाव, mail id, संपर्क क्र.
2. नाव, mail id, संपर्क क्र.
3. नाव, mail id, संपर्क क्र.