दीपक जाधव

लाडकी बहिण योजनेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर खूप भार पडल्याचे सांगून राज्य सरकार अनेक कल्याणकारी योजना मागच्या दाराने बंद करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशाच प्रकारे सामान्य रुग्णांसाठी महत्त्वाची ठरलेली महात्मा फुले जन आरोग्य योजना गुंडाळण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करीत आहे. या योजनेत समाविष्ट असलेल्या
1 हजार 660 रुग्णालयांना गेल्या 6 महिन्यांपासून एक रुपया ही देण्यात आला नाही. सध्या 1 हजार कोटी रुपयांवर ही थकबाकी पोहोचलेली आहे.

रुग्णांना हृदयरोग, कॅन्सर, शस्त्रक्रिया आदी 1365 प्रकारच्या गंभीर उपचारांसाठी महात्मा फुले योजना लागू आहे. यामध्ये रुग्ण खाजगी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन मोफत उपचार घेऊ शकतो. गेल्या 12 वर्षात ही अत्यंत यशस्वी योजना ठरली आहे. यामुळे अनेक रुग्णांचे जीव वाचू शकले आहेत.

खाजगी रुग्णालयांना या योजनेंतर्गत गेल्या 6 महिन्यांपासून पैसे न मिळाल्याने ते आता रुग्णांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी टाळाटाळ करू लागले आहेत. मात्र शासनाला कोणत्याही परिस्थितीत महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेला धक्का लावता येणार नाही. वेळ पडल्यास याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आरोग्य संघटनांनी दिला आहे. शासनाला जर खरच पैशांची बचत करायची असेल तर 8 हजार कोटींचे 108 अँब्युलन्स टेंडर रद्द करून ती सेवा स्वतः शासनाने कार्यान्वित केल्यास सरकारचे शेकडो कोटी वाचतील (मात्र यातून मोठा मलिदा मिळत असल्याने तसेच यात आता एका मंत्र्यांच्याच मुलाची भागीदारी असल्याने ते हे करणार नाहीत)

एकीकडे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या कक्षाचा विस्तार करीत असल्याचा देखावा करायचा आणि दुसरीकडे महात्मा फुले योजना अडचणीत आणायची अशी दुप्पटी खेळी सरकार लोकांसोबत खेळत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्यभरातील सामजिक संस्था, संघटना तसेच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी याविरोधात आवाज उठवण्याची गरज आहे.

–दीपक जाधव : संपर्क  9922201192