महाराष्ट्र शासनाचे प्रस्तावित जनसुरक्षा (जनविरोधी) यासाठी फाडून फेकले पाहिजे

1 अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध :  सरकार विरोधी मत मांडणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांवर अनिर्बंध कारवाई करण्याचे सरकारला अधिकार
2 बेकायदेशीर संघटना आणि कृत्य याची अत्यंत मोघम व्याख्या
3 केवळ एक अधिसूचना काढून कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर ठरवण्याचा अधिकार
4 संघटना बेकायदेशीर जाहीर केली की तिची सर्व स्थावर, जंगम मालमत्ता जप्त होणार
5 त्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना इतकेच नाही तर त्यांच्या सभेला जाणाऱ्या व्यक्तींना 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगात डांबण्याचे अधिकार
6  जमावबंदी मोडल्यास शांततामय मोर्चा, उपोषण ही ठरू शकते बेकायदेशीर
7 कामगार, सरकारी कर्मचारी यांचा संप बेकायदेशीर ठरवल्यास ते देखील या कारवाईस पात्र
8 सामाजिक चळवळी, जनआंदोलने आणि विरोधी पक्षांना दडपण्यासाठी कायद्याचा वापर होण्याची भीती
9 सामाजिक प्रश्नांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना त्रास देण्याचे हत्यार म्हणून कायद्याचा होऊ शकतो वापर
10 राज्यातील संसाधने जमीन, जंगल, नद्या, बंदर, रस्ते अदानी अंबानी सारख्या उद्योगपतींच्या खाजगी नियंत्रणात देताना होणारा चळवळींचा विरोध मोडून काढण्यासाठी उपयोग

–जागल्या