राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागातील सर्व डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांसाठी 1 एप्रिल पासून बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्याशिवाय वेतन न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र डॉक्टरांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेकडून हे हाणून पाडण्याचे प्रयत्न केले जात आहे.