– आरोग्य हा हक्क आहे, दया नाही

पुणे, दिनांक 22 एप्रिल 2025

राज्य शासनाने धर्मादाय रुग्णालयांबाबत नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी स्वीकारून एक नवी नियमावली जाहीर केली आहे. यानुसार राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांच्या राखीव खाटा शासनाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आल्या आहेत. धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या देखरेखीखाली आता उपचार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, या निर्णयाचे आम्ही वैद्यकीय सेवा पारदर्शकता मंचाच्यावतीने स्वागत करतो. मात्र राज्य शासनाने यासाठी आखून दिलेली मान्यतेची प्रक्रिया 24 तासाच्या आत पूर्ण करण्याची यंत्रणा आपल्या स्तरावर उभी करावी, या प्रक्रियेमुळे रुग्णांच्या उपचारासाठी कोणताही विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे आवाहनही करीत आहोत.

धर्मादाय रुग्णालयांना शासनाचे योग्य ते नियंत्रण असावे, त्यांच्या राखीव खाटा, उपलब्ध आयपीएफ निधी यामध्ये पारदर्शकता असावी अशी मागणी मंचाच्यावतीने काल 21 एप्रिल रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये करण्यात आली होती. यापार्श्वभूमीवर शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन नियमावलीत त्यातील काही मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला असून त्याचे आम्ही स्वागत करीत आहोत.

धर्मादाय रुग्णालयांचा गरीब रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याचा निधी (आयपीएफ) हा अत्यंत कळीचा मुद्दा राहिला आहे. यामध्ये आमचा निधी संपला असे कारण देऊन उपचार करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत होती. या निधीवर आता धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची देखरेख राहील अशी अपेक्षा आहे.

मुख्य म्हणजे नव्या नियमावलीनुसार आता गैरप्रकारांना आळा बसून या निधीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. शासनाच्या परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार “अनेक धर्मादाय रुग्णांलयांनी रुग्णालयाच्या उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत फार्मसी, रोगनिदान चाचण्या (उदा. पॅथॉलॉजी, रेडिओलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी इ.) या बाहयस्त्रोतांकडे हस्तांतरीत केलेला आहे. यामुळे रुग्णालयाचे एकूण महसूली उत्पन्न कमी होते व त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम आयपीएफ निधीमध्ये जमा होणारी रक्कम कमी होण्यावर होतो. त्यामुळे अशा सुविधा जरी धर्मादाय रुग्णालयाने बाहयस्त्रोतांकडे हस्तांतरीत केलेल्या असल्या तरी अशा बाहयस्त्रोतांकडे हस्तांतरीत सुविधांचे जे एकूण महसूली उत्पन्न दरवर्षी तयार होते त्याच्या दोन टक्के रक्कम आयपीएफ निधीमध्ये वर्ग करण्यात यावेत.” असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. या तरतुदींचे आम्ही स्वागत करीत आहोत.

त्याचबरोबर धर्मादाय रुग्णालयांनी कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णास नाकारू नये,   गर्भवती महिलांचाही यामध्ये समावेश, आयपीएफ
योजनेअंतर्गत कोणताही गरीब रुग्ण उपचारापासून वंचित राहणार नाही याची हमी, अनधिकृतपणे डिपॉझिट मागण्यास बंदी, सरकारी आरोग्य योजना राबवणे सक्तीचे ( महात्मा फुले योजना, आयुष्मान भारत व इतर) असे काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

या नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी आता जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी. “आरोग्य हा हक्क आहे, दया नाही” या दिशेने शासनाची कृती घडावी अशी अपेक्षा आम्ही व्यक्त करीत आहोत.

वैद्यकीय सेवा पारदर्शकता मंच
विजय कुंभार, दीपक जाधव, विनिता देशमुख, डॉ.अभिजित मोरे, संजय कोणे