महिनाभरात बायोमेट्रिक हजेरी सुरळीत न झाल्यास जागल्याकडून आरोग्यमंत्र्यांच्या कार्यालयापुढे बेमुदत धरणे आंदोलन
राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागातील सर्व डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांसाठी 1 एप्रिल पासून बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्याशिवाय वेतन न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र डॉक्टरांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेकडून हे हाणून पाडण्याचे प्रयत्न केले जात आहे.
अनियमिततेचे अनेक आरोप असतानाही 108 ॲम्बुलन्स निविदेला मंजुरी, सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह आणि पारदर्शकतेवर घाला
या कराराअंतर्गत राज्यभरात नवीन ‘महाराष्ट्र इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस’ (MEMS) १०८ अ‍ॅम्ब्युलन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून पारदर्शकतेवर घाला घातला गेला आहे.
धर्मादाय रुग्णालयांच्या नव्या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी
राज्य शासनाने धर्मादाय रुग्णालयांबाबत नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी स्वीकारून एक नवी नियमावली जाहीर केली आहे. यानुसार राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांच्या राखीव खाटा शासनाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आल्या आहेत. धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या देखरेखीखाली आता उपचार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, या निर्णयाचे आम्ही वैद्यकीय सेवा पारदर्शकता मंचाच्यावतीने स्वागत करतो.
वैद्यकीय सेवा पारदर्शकता मंचाची स्थापना
शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, डॉक्टर यांनी एकत्र येऊन वैद्यकीय सेवा पारदर्शकता मंच स्थापन केला आहे. आज दिनांक 21 एप्रिल 2025 रोजी पत्रकार भवन येथे मंचाकडून पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आता मला तुमची संवेदनशीलता बघायची आहे
बीव्हीजी (हणमंत गायकवाड), सुमित, एसएसजी यांना सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा फायदा करून देण्याचा आरोप असलेल्या निविदा प्रक्रियेसंदर्भात राज्य शासनाने चार आठवड्यांच्या आता निर्णय
पुण्याचे दीनानाथ रुग्णालय यापुढे कोणत्याही इमर्जन्सी पेशंटकडून डिपॉझिट किंवा ॲडव्हान्स घेणार नाही
दीनानाथ रुग्णालय यापुढे कोणत्याही इमर्जन्सी पेशंटकडून डिपॉझिट किंवा ॲडव्हान्स घेणार नाही असे निवेदन प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.
खाजगी हॉस्पिटलने रुग्णांकडे ऍडव्हान्स किंवा डिपॉझिट मागणे बेकायदेशीर
महाराष्ट्र नर्सिंग होम ॲक्टनुसार राज्यातील कोणत्याही खाजगी हॉस्पिटलला ऍडव्हान्स किंवा डिपॉझिट मागण्याचा अधिकार नाही. हॉस्पिटलने अशी मागणी केल्यास महापालिका, जिल्हा परिषद तसेच सिव्हिल सर्जन यांच्याकडे तक्रार करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यानंतर महापालिकेच्या तक्रार निवारण कक्षाने 24 तासाच्या आत यावर सुनावणी घेणे बंधनकारक आहे.
तात्पुरता आक्रोश करून काहीच निष्पन्न होणार नाही…
भारतीय जनता पक्षाचे आमदार अमित गोरखे यांचे स्वीय सहाय्यक सुशांत भिसे यांच्या पत्नी तनिषा भिसे या प्रसूतीसाठी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयामध्ये दाखल झाल्या. मात्र 10 लाख रुपयांची अनामत रक्कम भरली नाही म्हणून त्यांच्यावर उपचार करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. त्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजना गुंडाळण्याचा शासनाचा प्रयत्न हाणून पाडूयात
शासनाला जर खरच पैशांची बचत करायची असेल तर 8 हजार कोटींचे 108 अँब्युलन्स टेंडर रद्द करून ती सेवा स्वतः शासनाने कार्यान्वित केल्यास सरकारचे शेकडो कोटी वाचतील (मात्र यातून मोठा मलिदा मिळत असल्याने तसेच यात आता एका मंत्र्यांच्याच मुलाची भागीदारी असल्याने ते हे करणार नाहीत) मात्र कुठल्याही परिस्थितीत महात्मा फुले योजनेला धक्का लावू दिला जाणार नाही, हे शासनाने नक्की लक्षात ठेवावे.
वंचित घटकांचे आरोग्य रक्षण करणाऱ्या योजनांवरील बजेटमध्ये कपात दुर्दैवी
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणाऱ्या आणि समाजातील सर्वात वंचित घटकांचे आरोग्य रक्षण करणाऱ्या योजनांववरील ( उदा. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY), पोषण योजना) बजेट मध्ये कपात करण्यात आली हे.