खाजगी हॉस्पिटलने रुग्णांकडे ऍडव्हान्स किंवा डिपॉझिट मागणे बेकायदेशीर
महाराष्ट्र नर्सिंग होम ॲक्टनुसार राज्यातील कोणत्याही खाजगी हॉस्पिटलला ऍडव्हान्स किंवा डिपॉझिट मागण्याचा अधिकार नाही. हॉस्पिटलने अशी मागणी केल्यास महापालिका, जिल्हा परिषद तसेच सिव्हिल सर्जन यांच्याकडे तक्रार करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यानंतर महापालिकेच्या तक्रार निवारण कक्षाने 24 तासाच्या आत यावर सुनावणी घेणे बंधनकारक आहे.
तात्पुरता आक्रोश करून काहीच निष्पन्न होणार नाही…
भारतीय जनता पक्षाचे आमदार अमित गोरखे यांचे स्वीय सहाय्यक सुशांत भिसे यांच्या पत्नी तनिषा भिसे या प्रसूतीसाठी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयामध्ये दाखल झाल्या. मात्र 10 लाख रुपयांची अनामत रक्कम भरली नाही म्हणून त्यांच्यावर उपचार करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. त्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजना गुंडाळण्याचा शासनाचा प्रयत्न हाणून पाडूयात
शासनाला जर खरच पैशांची बचत करायची असेल तर 8 हजार कोटींचे 108 अँब्युलन्स टेंडर रद्द करून ती सेवा स्वतः शासनाने कार्यान्वित केल्यास सरकारचे शेकडो कोटी वाचतील (मात्र यातून मोठा मलिदा मिळत असल्याने तसेच यात आता एका मंत्र्यांच्याच मुलाची भागीदारी असल्याने ते हे करणार नाहीत) मात्र कुठल्याही परिस्थितीत महात्मा फुले योजनेला धक्का लावू दिला जाणार नाही, हे शासनाने नक्की लक्षात ठेवावे.
वंचित घटकांचे आरोग्य रक्षण करणाऱ्या योजनांवरील बजेटमध्ये कपात दुर्दैवी
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणाऱ्या आणि समाजातील सर्वात वंचित घटकांचे आरोग्य रक्षण करणाऱ्या योजनांववरील ( उदा. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY), पोषण योजना) बजेट मध्ये कपात करण्यात आली हे.
जीबीएसच्या रुग्णांनी अपंगत्व व बेडसोर्स टाळण्यासाठी घ्यावी ही काळजी
निलेश अभंग लेखक निलेश अभंग हे कल्याण येथील व्यावसायिक, लेखक व सामजिक कार्यकर्ते आहे. ते स्वतः जीबीएस आजारातून चार महिने व्हेंटिलेटरवर राहून बरे झाले आहेत. विशेष म्हणजे मुंबईच्या केईएम या सरकारी रुग्णालयाचा या यशात मोठा वाटा आहे. निलेश जीबीएस आजाराबद्दल जनजागृती करण्याचे काम सध्या मोठ्या प्रमाणात करत आहेत. पुणे व…
पुणेकरांनो, नजीकच्या खाजगी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन या टोल फ्री क्रमांकावर एक फोन नक्की करा
नमस्कार, खाजगी हॉस्पिटलने रुग्ण हक्कांचे उल्लंघन केल्यास तसेच दरपत्रक न लावल्यास त्याविरोधात तक्रार करण्याचा हक्क नागरिकांना कायद्याने दिला आहे. पुणे महापालिकेने यासाठी तक्रार निवारण कक्ष व त्याचा टोल फ्री क्रमांक कार्यान्वित केला आहे. त्याला नुकताच एक महिना पूर्ण झाला. हा क्रमांक सर्व खाजगी हॉस्पिटलनी दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. मात्र…
औंध जिल्हा रुग्णालयात तपासणी शिबिराच्या निमित्ताने डॉक्टर-कर्मचारी आणि नागरिकांमध्ये साधला संवादाचा पूल
सरकारी हॉस्पिटल सक्षम करण्यासाठी एकत्रितपणे उभे राहण्याचा निर्धार करण्यात आला.
आरोग्य हक्क प्रत्यक्षात आणण्याच्या राजस्थान सरकारच्या प्रयत्नांना जन आरोग्य अभियानाचा पाठींबा
- राजस्थान सरकारचा “आरोग्य-हक्क कायदा” स्वागतार्ह पाऊल-या कायद्यात सुधारणा हव्या पण त्याला नकार नको पुणे, दि. 4 एप्रिल 2023 राजस्थान विधानसभेने पारित केलेल्या “आरोग्य-हक्क कायदा” चे जन आरोग्य अभियान स्वागत करते. या कायद्यामार्फत भारतात प्रथमच सर्व प्रकारची सार्वजनिक आरोग्य सेवा मोफत मिळणे हा जनतेचा न्यायालयात दाद मागता येईल असा हक्क…
सरकारच्या स्वत:च्या घोषणा खोटे ठरवणारे आरोग्य बजेट
केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकातील आरोग्यावरच्या निराशाजनक तरतुदीमुळे अपुरी, असंवेदनशील सरकारी आरोग्य-सेवा आणि अनियंत्रित नफेखोरीला चटावलेली, सरासरी सुमार दर्जाची व आता कॉर्पोरेटसने अधिकाधिक घेरली जात असलेली अकारण महागडी न परवडणारी खाजगी सेवा यात निवड करण्याचे स्वातंत्र्य सामान्य माणसाच्या वाट्याला येणे चालूच राहणार आहे.
पुणे महापालिकेच्या रुग्णालयात औषधांचा तुटवडा, अर्थसंकल्पात अपुरी तरतूद
पुणे महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी तयार केला. गेल्या वर्षीपेक्षा तो १५% नी फुगवण्यात येऊन यंदाचा अर्थसंकल्प ८ हजार ५९२ कोटी रुपयांचा करण्यात आला. मात्र शहरी गरीब पासून विविध योजनांमध्ये लागणाऱ्या औषधांवरील अर्थसंकल्पीय तरतूद मात्र आयुक्तांनी अकारण कमी केली.