महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत होणार आमूलाग्र बदल
महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील सर्व कुटुंबियांसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना राबवली जाते. या योजनेचा लवकरच विस्तार करण्यात येणार आहे
आवाज रुग्णांचा हेल्पलाईन : प्रश्न तुमचे, उत्तर साथीचे
हॉस्पिटलमधील पेशंटचे हक्क, योजना, मोफत किंवा कमी खर्चात उपचार व तपासण्या, हॉस्पिटलमधील तक्रारी सोडवण्यासाठीची माहिती, मदत मार्गदर्शन साथीकडून करण्यात येईल.
राज्यातील आरोग्य विषयक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आरोग्य मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी व सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा टास्क फोर्स तयार करणार
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथील सभागृहात खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या पुढाकारातून ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे व आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पूर्णवेळ परिषदेला उपस्थित राहून सर्व चर्चा ऐकली.
सर, आमच्या विडी घरकुलमधला सरकारी दवाखाना चांगला करण्यासाठी बायकांना एकत्र करून प्रयत्न करणार बघा
त्या ताईंनी उच्चारलेले हे वाक्य खूप उमेद आणि उत्साह वाढवणारे असे होते तसेच आरोग्य हक्क कार्यशाळेचा उपक्रम योग्य दिशेने चालल्याची ही पावती होती. विशेष म्हणजे माझं गाव असलेल्या सोलापुरातून हा प्रतिसाद भेटल्याने आणखीच भारी वाटले.
आरोग्य हक्कांसाठी एकत्र येण्याचा कोल्हापूर, इचलकरंजीतील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला निर्धार
महापालिका, जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद स्तरावर हॉस्पिटलबाबतच्या तक्रारी मांडण्यासाठी तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती यावेळी कार्यकर्त्यांना देण्यात आली. आपापल्या जिल्ह्यांच्या स्तरावर या समित्या स्थापन होण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन कार्यकर्त्यांना करण्यात आले.
खाजगी हॉस्पिटलने बिलापोटी जादा घेतलेली 10 लाखांची रक्कम रुग्णांना मिळाली परत
अत्यंत शक्तिशाली लॉबी असलेल्या व आम्ही कुणालाच उत्तरदायी नाही अशा अविर्भावात असणाऱ्या राज्यभरातील खाजगी हॉस्पिटलना यामुळे एक इशारा यातून मिळाला आहे. कोविड काळात खाजगी हॉस्पिटलकडून लूट झालेल्या रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांच्या पाठीशी सामाजिक संघटनांचे पाठबळ उभे राहिल्याने हे होऊ शकले आहे.
सार्वजनिक आरोग्याच्या धोरणांबाबत 26 एप्रिल रोजी मुंबईत महत्त्वपूर्ण परिषद
विविध आरोग्य योजनांबाबतची भूमिका, सल्ला, दुरुस्त्या आणि आक्षेप यांसह विविध बाजूंवर सर्वंकष चर्चा करण्यात येणार आहे. शासनाचे वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधिष्ठाता, धर्मादाय दवाखाने तसेच स्वयंसेवी संस्था संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्ते आदी सहभागी होणार आहेत.
राज्य सरकारने आरोग्य चळवळीतील तज्ज्ञ व कार्यकर्त्यांची मदत घेतली तर नाविन्यपूर्ण मॉडेल उभे करता येईल
महाराष्ट्राने तामिळनाडू, केरळ इ.सारख्या राज्यांकडून शिकून राज्यातील लोकसंख्येच्या सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्याचे नाविन्यपूर्ण मॉडेल कसे विकसित करता येईल याचा विचार केला पाहिजे अशी अपेक्षा जन आरोग्य अभियानाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
प्रत्येक शहरी नागरिकाच्या आरोग्यावर राज्य सरकार करणार फक्त 3 रुपये खर्च
शहरातील सरकारी आरोग्य सुविधांचा दर्जा सातत्याने ढासळतो आहे. कोविडच्या साथीमध्ये सरकारी आरोग्य यंत्रणेची प्रचंड गरज अधोरेखित झाली. मात्र तरीही राज्य सरकारने 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात शहरी आरोग्य अभियानासाठी फक्त रु. 192 कोटी इतकी तरतूद केलेली आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या प्रत्येक शहरी नागरिकाच्या आरोग्यासाठी, सरकार देणार दर महिन्याला फक्त 3 रु.!
खाजगी रुग्णालयाकडून झालेल्या लुटीचा तिसरा परतावा मिळाला
कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत खाजगी हॉस्पिटलकडून शासकीय दरापेक्षा जास्त बिले आकारून रुग्णांची मोठ्याप्रमाणात फसवणूक करण्यात आली.