पुणे, दि. 8 मे 2025

अनियमिततेचे अनेक आरोप अनेक असतानाही, महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सुमीत SSG, BVG महाराष्ट्र, EMS प्रा. लि. या कंपनीसोबत १० वर्षांच्या आपत्कालिन रूग्णवाहिका सेवेच्या कराराला मंजुरी दिली आहे. या कराराअंतर्गत राज्यभरात नवीन ‘महाराष्ट्र इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस’ (MEMS) १०८ अ‍ॅम्ब्युलन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून पारदर्शकतेवर घाला घातला गेला आहे.

यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहोउन याचिका दाखल करून घेतली होती आणि ४ आठवड्यांच्या आत शासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा असे म्हटले होते. त्यामुळे या निविदे बाबत घेण्यात आलेल्या सर्व आक्षेपांचा विचार करून ती रद्द करेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र तसे न करता आता शासनाने या निविदेला मान्यता दिली आहे.

या करारानुसार, सुमीत SSG BVG महाराष्ट्र EMS प्रा. लि. ही कंपनी १७५६ आधुनिक अ‍ॅम्ब्युलन्स राज्यात तैनात करणार असून, या गाड्यांमध्ये मोबाईल डेटा टर्मिनल्स (MDT), टॅबलेट पीसी, RFID, GPS, कॉलर लोकेशन ट्रॅकिंग, CCTV आणि ट्रायाज (TRIAGE) यंत्रणा बसविण्यात येणार आहेत. शिवाय ग्राहक संपर्क व्यवस्थापन (CRM), संगणक सहाय्यक प्रेषण प्रणाली (CAD), वाहन ट्रॅकिंग आणि व्यवस्थापन प्रणाली (VTMS) आणि रुग्ण पोहोच सूचना यासारखी प्रणालीही यामध्ये समाविष्ट असेल.

या कराराला राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला असतानाही सरकारने कोणतीही चौकशी न करता इतक्या मोठ्या आर्थिक मूल्याचा व्यवहार केला आहे.

याबाबतीत मर्जीतील ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी तिप्पट दरवाढीचे वादग्रस्त ठेकेदाराचा तब्बल १० हजार कोटींचा फायदा करून देण्यासाठी हे ॲम्ब्युलन्स टेंडर मंजूर करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली टेंडर समितीने हे टेंडर भागीदारी फर्मला देण्याचा निर्णय घेतला होता. आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पांतर्गत (टोल फ्री क्रमांक १०८) नव्याने १७५६ ॲम्ब्युलन्सचा पुरवठा आणि संचालन करण्यासाठी १० वर्षांचे टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्यापोटी ठेकेदारास वार्षिक सुमारे ७५९ कोटी रुपये, तर १० वर्षांपोटी सुमारे १० हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

हा करार मंजूर करताना अनेक दावे करण्यात आले आहेत.  नव्या MEMS १०८ प्रकल्पात प्रगत जीवनसंकल्प (ALS) अ‍ॅम्ब्युलन्स, मूलभूत जीवनसंकल्प (BLS) अ‍ॅम्ब्युलन्स, नवजात शिशु रुग्णवाहिका, फर्स्ट रिस्पॉन्डर बाईक्स, तसेच सागर आणि नदी वाहतूक रुग्णवाहिका यांचा समावेश असेल. भविष्यात मेडिकल ड्रोन आणि हेलिकॉप्टरद्वारे सेवा देऊ असे दावे करण्यात आला आहे. ही सेवा नोव्हेंबर २०२५ पासून पाच टप्प्यांमध्ये राज्यभर कार्यान्वित केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे.

मात्र या करारामुळे राज्याच्या आरोग्य विभागाला दरवर्षी हजार कोटी रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. हा करार रद्द व्हावा यासाठी उच्च न्यायालय ते प्रशासकीय पातळीवर सर्वत्र प्रयत्न करण्यात आले. मात्र त्याला न जुमानता ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे जनतेनेच आता भविष्यात याचा योग्य तो फैसला करावा.

आपले,
वैद्यकीय सेवा पारदर्शकता मंच
विजय कुंभार, दीपक जाधव, विनिता देशमुख, डॉ.अभिजित मोरे, संजय कोणे

संपर्क
A-6, अनुपमा सोसायटी, बोडगेट, औंध, पुणे – ४११००७
मो.: ९९२३२९९१९९
ई-मेल: surajyasamiti@gmail.com