महाराष्ट्र नर्सिंग होम ॲक्टनुसार राज्यातील कोणत्याही खाजगी हॉस्पिटलला ऍडव्हान्स किंवा डिपॉझिट मागण्याचा अधिकार नाही. हॉस्पिटलने अशी मागणी केल्यास महापालिका, जिल्हा परिषद तसेच सिव्हिल सर्जन यांच्याकडे तक्रार करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यानंतर महापालिकेच्या तक्रार निवारण कक्षाने 24 तासाच्या आत यावर सुनावणी घेणे बंधनकारक आहे.
नमस्कार, खाजगी हॉस्पिटलने रुग्ण हक्कांचे उल्लंघन केल्यास तसेच दरपत्रक न लावल्यास त्याविरोधात तक्रार करण्याचा हक्क नागरिकांना कायद्याने दिला आहे. पुणे महापालिकेने यासाठी तक्रार निवारण कक्ष व त्याचा टोल फ्री क्रमांक कार्यान्वित केला आहे. त्याला नुकताच एक महिना पूर्ण झाला. हा क्रमांक सर्व खाजगी हॉस्पिटलनी दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. मात्र…
कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत खाजगी हॉस्पिटलकडून शासकीय दरापेक्षा जास्त बिले आकारून रुग्णांची मोठ्याप्रमाणात फसवणूक करण्यात आली.