मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आता मला तुमची संवेदनशीलता बघायची आहे
बीव्हीजी (हणमंत गायकवाड), सुमित, एसएसजी यांना सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा फायदा करून देण्याचा आरोप असलेल्या निविदा प्रक्रियेसंदर्भात राज्य शासनाने चार आठवड्यांच्या आता निर्णय
पुण्याचे दीनानाथ रुग्णालय यापुढे कोणत्याही इमर्जन्सी पेशंटकडून डिपॉझिट किंवा ॲडव्हान्स घेणार नाही
दीनानाथ रुग्णालय यापुढे कोणत्याही इमर्जन्सी पेशंटकडून डिपॉझिट किंवा ॲडव्हान्स घेणार नाही असे निवेदन प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.
खाजगी हॉस्पिटलने रुग्णांकडे ऍडव्हान्स किंवा डिपॉझिट मागणे बेकायदेशीर
महाराष्ट्र नर्सिंग होम ॲक्टनुसार राज्यातील कोणत्याही खाजगी हॉस्पिटलला ऍडव्हान्स किंवा डिपॉझिट मागण्याचा अधिकार नाही. हॉस्पिटलने अशी मागणी केल्यास महापालिका, जिल्हा परिषद तसेच सिव्हिल सर्जन यांच्याकडे तक्रार करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यानंतर महापालिकेच्या तक्रार निवारण कक्षाने 24 तासाच्या आत यावर सुनावणी घेणे बंधनकारक आहे.
तात्पुरता आक्रोश करून काहीच निष्पन्न होणार नाही…
भारतीय जनता पक्षाचे आमदार अमित गोरखे यांचे स्वीय सहाय्यक सुशांत भिसे यांच्या पत्नी तनिषा भिसे या प्रसूतीसाठी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयामध्ये दाखल झाल्या. मात्र 10 लाख रुपयांची अनामत रक्कम भरली नाही म्हणून त्यांच्यावर उपचार करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. त्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला.
नाटक शिकायला या…
विचार लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी नाटक हे प्रभावी माध्यम आहेच पण ऑगस्तो बोलने शोधलेले theatre of the oppressed (toto) हे आणखीच भन्नाट आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी व सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी एक ईमेल पाठवाल का?
व्यक्ती व संघटनांनी आपले विधेयकाबाबत म्हणणे, हरकती निवेदन स्वरुपात mahsps.mls@gmail.com या इमेलवर 1 एप्रिल 2025 पर्यंत पाठवायच्या आहेत
व्हीआयपी कल्चर त्रासदायक नव्हे तर जीवघेणे ठरतंय
शहरातून तुमचा ताफा जात असताना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व केळकर चौकात ॲम्बुलन्स अडवल्या गेल्याचे वृत्त आज दैनिकांमध्ये प्रकाशित झाले आहे.
जन विरोधी विधेयक यासाठी फाडून फेकून दिले पाहिजे
सामाजिक चळवळी, जनआंदोलने आणि विरोधी पक्षांना दडपण्यासाठी कायद्याचा वापर होण्याची भीती
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचे सरकारचे अघोषित षडयंत्र
शिक्षण मूलभूत अधिकार असून त्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी असताना सरकार त्या मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली करताना दिसत आहे. त्यासाठी सामजिक कार्यकर्ते, शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ निर्णयाचा तीव्र विरोध करत आहेत मात्र आता पालकांनी ही चळवळ हातात घेण्याची वेळ आलेली आहे.