शासनाला जर खरच पैशांची बचत करायची असेल तर 8 हजार कोटींचे 108 अँब्युलन्स टेंडर रद्द करून ती सेवा स्वतः शासनाने कार्यान्वित केल्यास सरकारचे शेकडो कोटी वाचतील (मात्र यातून मोठा मलिदा मिळत असल्याने तसेच यात आता एका मंत्र्यांच्याच मुलाची भागीदारी असल्याने ते हे करणार नाहीत) मात्र कुठल्याही परिस्थितीत महात्मा फुले योजनेला धक्का लावू दिला जाणार नाही, हे शासनाने नक्की लक्षात ठेवावे.