रायगड जिल्ह्यातील पालीमध्ये ‘नवनिर्मिती’ला सुरुवात
रायगड जिल्ह्यातील उद्धर (ता. सुधागड/पाली) या गावात समाजबंधच्या नवनिर्मिती या नवीन प्रकल्पाचे उद्घाटन समाजबंध व निर्मिती संस्थेच्या कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत पार पडले.
रायगड जिल्ह्यातील उद्धर (ता. सुधागड/पाली) या गावात समाजबंधच्या नवनिर्मिती या नवीन प्रकल्पाचे उद्घाटन समाजबंध व निर्मिती संस्थेच्या कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत पार पडले.
जागल्याच्या वतीने theatre of the oppressed म्हणजे शोषितांच्या नाटकाची दुसरी कार्यशाळा शनिवार, 17 मे 2025 रोजी लोकायत सभागृह येथे पार पडली.
राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागातील सर्व डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांसाठी 1 एप्रिल पासून बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्याशिवाय वेतन न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र डॉक्टरांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेकडून हे हाणून पाडण्याचे प्रयत्न केले जात आहे.
शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, डॉक्टर यांनी एकत्र येऊन वैद्यकीय सेवा पारदर्शकता मंच स्थापन केला आहे. आज दिनांक 21 एप्रिल 2025 रोजी पत्रकार भवन येथे मंचाकडून पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडण्यात आली.
बीव्हीजी (हणमंत गायकवाड), सुमित, एसएसजी यांना सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा फायदा करून देण्याचा आरोप असलेल्या निविदा प्रक्रियेसंदर्भात राज्य शासनाने चार आठवड्यांच्या आता निर्णय
दीनानाथ रुग्णालय यापुढे कोणत्याही इमर्जन्सी पेशंटकडून डिपॉझिट किंवा ॲडव्हान्स घेणार नाही असे निवेदन प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र नर्सिंग होम ॲक्टनुसार राज्यातील कोणत्याही खाजगी हॉस्पिटलला ऍडव्हान्स किंवा डिपॉझिट मागण्याचा अधिकार नाही. हॉस्पिटलने अशी मागणी केल्यास महापालिका, जिल्हा परिषद तसेच सिव्हिल सर्जन यांच्याकडे तक्रार करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यानंतर महापालिकेच्या तक्रार निवारण कक्षाने 24 तासाच्या आत यावर सुनावणी घेणे बंधनकारक आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे आमदार अमित गोरखे यांचे स्वीय सहाय्यक सुशांत भिसे यांच्या पत्नी तनिषा भिसे या प्रसूतीसाठी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयामध्ये दाखल झाल्या. मात्र 10 लाख रुपयांची अनामत रक्कम भरली नाही म्हणून त्यांच्यावर उपचार करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. त्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला.
विचार लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी नाटक हे प्रभावी माध्यम आहेच पण ऑगस्तो बोलने शोधलेले theatre of the oppressed (toto) हे आणखीच भन्नाट आहे.
व्यक्ती व संघटनांनी आपले विधेयकाबाबत म्हणणे, हरकती निवेदन स्वरुपात mahsps.mls@gmail.com या इमेलवर 1 एप्रिल 2025 पर्यंत पाठवायच्या आहेत