केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकातील आरोग्यावरच्या निराशाजनक तरतुदीमुळे अपुरी, असंवेदनशील सरकारी आरोग्य-सेवा आणि अनियंत्रित नफेखोरीला चटावलेली, सरासरी सुमार दर्जाची व आता कॉर्पोरेटसने अधिकाधिक घेरली जात असलेली अकारण महागडी न परवडणारी खाजगी सेवा यात निवड करण्याचे स्वातंत्र्य  सामान्य माणसाच्या वाट्याला येणे चालूच राहणार आहे.