शिक्षण मूलभूत अधिकार असून त्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी असताना सरकार त्या मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली करताना दिसत आहे. त्यासाठी सामजिक कार्यकर्ते, शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ निर्णयाचा तीव्र विरोध करत आहेत मात्र आता पालकांनी ही चळवळ हातात घेण्याची वेळ आलेली आहे.