अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी व सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी एक ईमेल पाठवाल का?
व्यक्ती व संघटनांनी आपले विधेयकाबाबत म्हणणे, हरकती निवेदन स्वरुपात mahsps.mls@gmail.com या इमेलवर 1 एप्रिल 2025 पर्यंत पाठवायच्या आहेत
व्यक्ती व संघटनांनी आपले विधेयकाबाबत म्हणणे, हरकती निवेदन स्वरुपात mahsps.mls@gmail.com या इमेलवर 1 एप्रिल 2025 पर्यंत पाठवायच्या आहेत
शहरातून तुमचा ताफा जात असताना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व केळकर चौकात ॲम्बुलन्स अडवल्या गेल्याचे वृत्त आज दैनिकांमध्ये प्रकाशित झाले आहे.
सामाजिक चळवळी, जनआंदोलने आणि विरोधी पक्षांना दडपण्यासाठी कायद्याचा वापर होण्याची भीती
शिक्षण मूलभूत अधिकार असून त्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी असताना सरकार त्या मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली करताना दिसत आहे. त्यासाठी सामजिक कार्यकर्ते, शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ निर्णयाचा तीव्र विरोध करत आहेत मात्र आता पालकांनी ही चळवळ हातात घेण्याची वेळ आलेली आहे.
"राज्याच्या आरोग्याचे बजेट दुप्पट करू” अशी घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना केली होती. त्यानंतर निवडणुका होऊन पुन्हा सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारला मात्र या आश्वासनांचा पूर्ण विसर पडला असून आरोग्य क्षेत्रासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात अपुरी तरतूद करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा खास मित्र व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा उजवा हात असल्याने धनंजय मुंडे यांना पूर्ण अभय मिळाले होते. मात्र पाशवी बहुमताने सत्तेवर आलेल्या बेधुंद सरकारला एक महिला सळो की पळो करून सोडू शकते, हे अंजली दमानिया यांनी दाखवून दिले आहे. चळवळीतला प्रत्येक कार्यकर्त्याची उमेद वाढवणारी ही बाब आहे. प्रत्येक गावागावात अशा दमानिया उभे राहण्याची गरज आहे. अंजलीताई, तुम्हाला जागल्याचा सॅल्यूट.
कस्तुरबा वसाहत येथे 1 मार्च 2025 रोजी संध्याकाळी मनोदय व्यसनमुक्ती संस्थेच्यावतीने जागल्या वंचितांचे नाटक हा प्रयोग सादर करण्यात आला. वस्तीतील महिला व लहान मुलांनी स्वतः नाटकांमध्ये सहभागी होऊन याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
नेट-सेट, पीएच.डी धारक संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य (NET-SET, Ph.D. Dharam Samiti, Maharashtra State) यांच्या वतीने येत्या २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी पुणे येथील संचालक कार्यालयासमोर सत्याग्रह आंदोलन व २१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पुणे ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या मुंबईतील वर्षा निवासस्थानापर्यंत पदयात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
शासनाला जर खरच पैशांची बचत करायची असेल तर 8 हजार कोटींचे 108 अँब्युलन्स टेंडर रद्द करून ती सेवा स्वतः शासनाने कार्यान्वित केल्यास सरकारचे शेकडो कोटी वाचतील (मात्र यातून मोठा मलिदा मिळत असल्याने तसेच यात आता एका मंत्र्यांच्याच मुलाची भागीदारी असल्याने ते हे करणार नाहीत) मात्र कुठल्याही परिस्थितीत महात्मा फुले योजनेला धक्का लावू दिला जाणार नाही, हे शासनाने नक्की लक्षात ठेवावे.