केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकातील आरोग्यावरच्या निराशाजनक तरतुदीमुळे अपुरी, असंवेदनशील सरकारी आरोग्य-सेवा आणि अनियंत्रित नफेखोरीला चटावलेली, सरासरी सुमार दर्जाची व आता कॉर्पोरेटसने अधिकाधिक घेरली जात असलेली अकारण महागडी न परवडणारी खाजगी सेवा यात निवड करण्याचे स्वातंत्र्य सामान्य माणसाच्या वाट्याला येणे चालूच राहणार आहे.
केवळ वेब पोर्टलवर याबाबतच्या बातम्या, लेख लिहून हे साध्य होणे अवघड व अपुरे वाटते. त्यामुळे पत्रकारितेची चौकट ओलांडून बातम्या लिहण्याबरोबरच प्रत्यक्ष कृती करण्यास सुरुवात केली आहे.
रवीशचे हे शब्द खूप उमेद वाढवणारे आहेत. तो कुठेही खचलेला नाही किंवा निराश ही झालेला नाही. तो म्हणतोय, "माझे घरटे जरूर ताब्यात घेतले आहे, मात्र मला त्याबाहेर खूप मोठे आकाश दिसते आहे."
पुणे महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी तयार केला. गेल्या वर्षीपेक्षा तो १५% नी फुगवण्यात येऊन यंदाचा अर्थसंकल्प ८ हजार ५९२ कोटी रुपयांचा करण्यात आला. मात्र शहरी गरीब पासून विविध योजनांमध्ये लागणाऱ्या औषधांवरील अर्थसंकल्पीय तरतूद मात्र आयुक्तांनी अकारण कमी केली.
कन्याकुमारीपासून निघालेली भारत जोडो यात्रा जशी पुढे सरकत आहे तशी ती अधिकाधिक प्रभावी होत चालली आहे. केवळ या यात्रेला प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय म्हणून नाही तर यात्रेत घडत असलेल्या संवाद प्रक्रिया आणि विचारमंथनामुळे ती महत्त्वाची बनत आहे.
'सामाजिक चळवळीतील लोकांनी आपल्या सामाजिक कामांवरच लक्ष द्यायचे, जाहीर राजकीय भूमिका घेणे शक्यतो टाळायचे' असा एक मतप्रवाह आहे. मला वाटते सद्य परिस्थितीमध्ये चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी तो विचार बाजूला ठेऊन ठाम राजकीय भूमिका घेणे आवश्यक बनले आहे.
नर्मदा नवनिर्माण अभियान संचलित जीवनशाळांवर काही आरोप करण्यात आले. त्याबाबतची पडताळणी करण्यासाठी समाजवादी शिक्षण हक्क सभेच्यावतीने शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांची एक टीम प्रत्यक्ष नर्मदा खोऱ्यात पाठवण्यात आली. त्यांनी या जीवनशाळांना भेटी देऊन वस्तुस्थिती अहवाल तयार केला आहे.
यानुसार फॉर्म भरून शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संपर्क शाळा व राज्य शिक्षण मंडळ आदींकडून अडवणूक होऊ लागली आहे. ही 17 नंबर फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व अतिरिक्त शुल्क भरावे न लागता व्हावी यासाठी राज्य मंडळाने योग्य ते बदल करण्याची मागणी बाल हक्क कृती समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.
नर्मदेच्या खोऱ्यात संवाद यात्रेसाठी जात असल्याने काही दिवस मी पुण्यात नसेन परत आल्यावर आपण मीटिंग घेऊयात असं एका मित्राला सांगत होतो. त्यावेळी तो बोलून गेला. "अरे, ते आंदोलन तर आता संपले ना, मग आता कशासाठी तिकडे चालला आहे." त्यावर काही न बोलता स्मितहास्य करून मी तिथून निघालो. मात्र आता त्याला मी तिथे का गेलो होतो, हे नक्की सांगावसे वाटतेय.
ससूनवर लक्ष ठेवण्यासाठी खासदार, आमदारांची एक समिती असते. आमचे खासदार गिरीश बापट, प्रकाश जावडेकर, आमदार सुनील कांबळे, मुक्ता टिळक, सिद्धार्थ शिरोळे, भीमराव तापकीर, चेतन तुपे , सुनील टिंगरे, नीलम गोऱ्हे हे काही करणार आहेत का. पुण्याचे लोकप्रतिनिधी म्हणून ससूनकडे लक्ष देणे हे त्यांचे काम आहे हे त्यांना माहीत आहे का?